नीतीश कैबिनेट में 43 प्रस्तावों पर मुहर; महंगाई भत्ता बढ़ा 

• बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बयानों और घोषणाओं से आगे बढ़कर सीएम नीतीश कुमार कुछ बड़े निर्णय लेने वाले हैं। प्रगति यात्रा से पहले आज होने वाली कैबिनेट बैठक में नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा निर्णय लिया है।  

एबीएन न्यूज नेटवर्क, पटना। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने 43 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब सक्षमता परीक्षा तीन की जगह पांच बार होगी। बिहार अब 85 हजार 609 नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं। इन्हें सक्षमता परीक्षा देना है। बिहार सरकार ने शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 

अब अनुशासनहीनता के मामले में सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी शिक्षक पर अनुशासनहीनता का आरोप लगता है तो उनपर कड़ी कार्रवाई होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी उनका तबादला प्रखंड स्तर पर कर सकते हैं। साथ ही दूसरे जिले में तबादले को लेकर अनुशंसा करेंगे। हालांकि शिक्षक अपने ट्रांसफर को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। उनके पास अपील करने का अधिकार दिया गया है।  

महंगाई भत्ता 246 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर मुहर 

छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेशन प्राप्त कर रहे बिहार सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को एक जुलाई 2024 के प्रभाव से 239 प्रतिशत के जगह अब 246 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव पर स्वीकृति लगा दी गई। इधर, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गयी है। 

सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन निर्माण के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। राज्य में 2500 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए 300 करोड रुपए की लागत आएगी। इसमें नाबार्ड से 255 करोड़ एवं राज्य योजना मत से 45 करोड रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पटना सर्किट हाउस में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 34 करोड़ 26 लाख रुपये की तकनीकी प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। 

स्वास्थ्य विभाग में भी नये पद के सृजन को स्वीकृति मिली 

वहीं स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अधीनपूर्व से सृजित कुल छह पदों का प्रत्यर्पण और कुल पांच नये पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। वहीं नेत्र विज्ञान केंद्र, राजेंद्र नगर पटना के सुगम संचालन के लिए पूर्व सृजित विभिन्न कोर्ट के अनुपयोगी 18 पदों के प्रत्यर्पण एवं 72 अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी। 

दो दिसंबर की बैठक में 33 प्रस्तावों पर लगी थी मुहर 

इससे पहले दो दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। नीतीश सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी गई। जमीन सर्वे के लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार ने इसकी छह महीना बढ़ा दी। हालांकि, इसके संकेत पहले ही दे दिये गये थे। 

बिहार सरकार ने मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान जमीन सर्वे में लोगों को छूट देने का एलान किया था। इसके अलावा राज्य में पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए सहरसा के मत्स्यगंधा झील और कैमूर के करमचट में ईको टूरिज्म हब बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, पटना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2029 में जब भाजपा नीत राजग केंद्र की सत्ता में 15 साल पूरे करेगा, तब तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे गडकरी ने बोधगया में लगातार दो कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए यह बात कही।

बिहार का सड़क नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा
नितिन गडकरी ने कहा, हमारी सरकार सड़क आधारभूत संरचना के मामले में तेजी से प्रगति कर रही है और यह बिहार में भी दिख रहा है। मैं वादा करता हूं कि मौजूदा पांच साल के कार्यकाल के बाद, जब हम सत्ता में 15 साल पूरे कर लेंगे, तो बिहार का सड़क नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा। गडकरी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार के सड़क नेटवर्क में जबरदस्त सुधार हुआ है और राजग सरकार आगे भी विकास के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने इस अवसर पर 3,700 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

गडकरी ने करोड़ों रुपए की योजनाओं की दी सौगात
मंत्री ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग-20 का बख्तियारपुर-रजौली खंड और रजौली से हल्दिया तक सड़क चौड़ीकरण शामिल है। इससे झारखंड और बिहार के बीच संपर्क बेहतर होगा और नवादा जिले के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। गडकरी ने हसनपुर से बख्तियारपुर सड़क चौड़ीकरण खंड जिससे नालंदा और पटना जिलों के बीच यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, सहित कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया।

केंद्रीय मंत्री द्वारा घोषित अन्य परियोजनाओं में 5,100 करोड़ रुपये की लागत से 90 किलोमीटर लंबी मोकामा से मुंगेर सड़क का चौड़ीकरण और 1,250 करोड़ रुपये की लागत से नौ शहरों में 11 रेल ओवर ब्रिज शामिल हैं। गडकरी ने पटना में 10,000 करोड़ रुपये की लागत से ग्रीनफील्ड रिंग रोड की भी घोषणा की।