एबीएन सेंट्रल डेस्क। विदेश दौरे पर गये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मंत्री मल्होत्रा ​​के साथ अपनी बातचीत में, हमने ज़िम्मेदार माइनिंग, ज़रूरी मिनरल्स और क्लाइमेट ट्रांज़िशन पर सहयोग को मज़बूत करने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने ESG फ्रेमवर्क, ट्रेसबिलिटी, क्लीन टेक्नोलॉजी और मज़बूत सप्लाई चेन पर ध्यान केंद्रित करते हुए UK-झारखंड क्रिटिकल मिनरल्स ट्रैक विकसित करने के महत्व पर ज़ोर दिया। 

हमने स्टोनहेंज जैसे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हुए झारखंड के मेगालिथ और मोनोलिथ के संरक्षण पर संयुक्त सहयोग पर भी चर्चा की। मैंने मंत्री मल्होत्रा ​​को झारखंड आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया।

लंदन में UK पार्लियामेंट्री अंडर-सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट (समानता और इंडो-पैसिफिक मंत्री) @Seema Malhotra1 से मुलाकात की, ताकि शिक्षा, कौशल और समावेशी विकास में झारखंड-UK सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जा सके। UK पक्ष ने मरांग गोमके जयपाल मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप और चेवनिंग- मरांग गोमके स्कॉलरशिप को भारत-UK साझेदारी के एक जीवंत उदाहरण के रूप में सराहा। 

हमने सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी गुरुजी स्कॉलरशिप, लीडरशिप और मेंटरिंग के तरीकों, और महिला सशक्तिकरण के लिए झारखंड की पहलों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें खेलों में महिलाओं को बढ़ावा देना शामिल है।

राज्यपाल से जेएसजेयू की मांग: झारखंड में लागू हो पत्रकार सुरक्षा कानून, मिले पेंशन और बीमा 

टीम एबीएन, रांची। एनयूजेआई की संबंध इकाई झारखंड स्टेट जर्नलिस्ट यूनियन (जेएसजेयू) के पदाधिकारियों ने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर राज्य के पत्रकारों की समस्याओं को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है। यूनियन की ओर से राज्यपाल को दिये गये पत्र में पत्रकारों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने पर जोर दिया गया है। 

बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा का अभाव 

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव प्रसाद शर्मा ने कहा कि झारखंड में हजारों पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब भी बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा का अभाव झेलना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश के कई राज्यों में पत्रकारों को पेंशन और आर्थिक सहायता की सुविधा दी जा रही है, लेकिन झारखंड में अब तक ऐसी व्यवस्था लागू नहीं हो सकी है। 

स्वास्थ्य बीमा की मांग 

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पत्रकारों की आर्थिक स्थिति अक्सर कमजोर होती है और बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में परिवार पर भारी संकट आ जाता है। ऐसे में पत्रकारों और उनके परिवार के लिए रियायती दर पर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाना जरूरी बताया गया है। 

पत्रकार सुरक्षा कानून की जरूरत 

यूनियन ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में माफियाओं और अपराधियों के कारण कई पत्रकारों पर जानलेवा हमले हो चुके हैं, जिससे पत्रकारिता अब सुरक्षित पेशा नहीं रह गया है। इसे देखते हुए झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की गयी है, जैसा कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पहले से लागू है। 

डिजिटल पत्रकारों के लिए नीति की मांग 

इसके अलावा डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और यूट्यूब से जुड़े पत्रकारों को मान्यता और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया गया है। यूनियन ने इसके लिए अलग नीति बनाने की आवश्यकता बतायी है। 

झारखंड स्टेट जर्नलिस्ट यूनियन ने राज्यपाल से इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देने की अपील की है। मौके पर यूनियन की ओर से महासचिव एनके मुरलीधर, कार्यकारी सचिव राजीव कुकरेजा और शशि भूषण कुमार उपस्थित रहे।

• सीएम का दावोस दौरा : यूके में सीएम ने किया कोवेंट्री में शहरी नवाचार और सतत शहरी प्रबंधन से जुड़े संस्थानों का दौरा
• झारखंड के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने यूनाइटेड किंगडम स्थित कोवेंट्री में शहरी नवाचार और सतत शहरी प्रबंधन से जुड़े विभिन्न संस्थानों का दौरा किया

एबीएन न्यूज नेटवर्क, रांची/ यूके। झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार के नेतृत्व में झारखंड प्रतिनिधिमंडल ने यूनाइटेड किंगडम प्रवास के दौरान कोवेंट्री में शहरी नवाचार और सतत शहरी प्रबंधन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य जीरो-एमिशन शहरी मॉडल, भविष्य की मोबिलिटी प्रणालियां, नवोन्मेषी सार्वजनिक स्थल तथा आधुनिक शहर नियोजन के व्यावहारिक अनुभवों को समझना रहा।

प्रतिनिधिमंडल ने कॉन्वेंट्री सिटी काउंसिल और कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी के साथ संवाद कर जीरो-एमिशन सिटी मैनेजमेंट मॉडल, शहरी नवाचार और अकादमिक-प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से टिकाऊ शहरों के विकास पर चर्चा की। इन संवादों में नीति, तकनीक और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को एक साथ लाने पर विशेष जोर दिया गया। 

इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधिमंडल ने कोवेंट्री सिटी बस डिपो का दौरा कर ईवी आधारित शहरी परिवहन प्रणालियों में प्रयुक्त प्रमुख तकनीकों और संचालन मॉडल का अध्ययन किया। जीरो-एमिशन बस फ्लीट, स्मार्ट डिपो प्रबंधन और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन के अनुभवों को झारखंड के शहरों में लागू करने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ।

कोवेंट्री सिटी काउंसिल द्वारा प्रस्तुतियों के माध्यम से शहरी मोबिलिटी में नवाचार, भविष्य की परिवहन प्रणालियां, शहर नियोजन एवं प्रबंधन, सार्वजनिक स्थलों का विकास तथा कॉन्वेंट्री वेरी लाइट रेल (वीएलआर) जैसी उन्नत तकनीकों पर विस्तृत चर्चा हुई। वीएलआर को किफायती, टिकाऊ और नागरिक-अनुकूल शहरी परिवहन समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो आधुनिक शहरों के लिए एक प्रभावी मॉडल है।

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि कोवेंट्री का अनुभव झारखंड के शहरों को स्वच्छ, स्मार्ट और भविष्य-तैयार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सीख प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इन अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर झारखंड में शहरी मोबिलिटी, सार्वजनिक परिवहन, शहर नियोजन और सार्वजनिक स्थलों के विकास के लिए नवोन्मेषी और व्यावहारिक समाधान अपनाये जायेेंगे।
यह दौरा झारखंड के शहरी विकास को सतत, तकनीक-सक्षम और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

• झारखंड : प्लास्टिक उद्योग में 300 करोड़ के निवेश की उम्मीद

टीम एबीएन, रांची। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस के दौरान झारखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वेलस्पन वर्ल्ड के संस्थापक एवं चेयरमैन बीके गोयनका के बीच उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई।

जिसमें वेलस्पन वर्ल्ड द्वारा झारखंड में प्लास्टिक उद्योग के क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य प्रतिनिधिमंडल ने वेलस्पन के प्रतिनिधियों को देवघर स्थित प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क की जानकारी दी तथा वहां निवेश की संभावनाओं से अवगत कराया। 

इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वेलस्पन की टीम शीघ्र ही झारखंड का दौरा कर स्थल निरीक्षण और विस्तृत अध्ययन करेगी। वेलस्पन वर्ल्ड ने झारखंड में क्रिटिकल मिनरल्स तथा लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी निवेश की संभावनाओं में रुचि व्यक्त की। राज्य प्रतिनिधिमंडल द्वारा धनबाद स्थित लॉजिस्टिक पार्र्क, राज्यभर में उपलब्ध वेयरहाउसिंग एवं स्टोरेज सुविधाओं की जानकारी साझा की गयी। 

दोनों पक्षों के बीच निरंतर संवाद बनाए रखते हुए इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने को लेकर सहमति बनी। यह बैठक झारखंड को औद्योगिक निवेश का एक उभरता हुआ केंद्र बनाने तथा राज्य में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नयी गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सीएम हेमंत सोरेन के कार्य और विजन की इंफोसिस ग्लोबल ने की सराहना 

टीम एबीएन, रांची। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ग्लोबल इन्फोसिस, कैलिफोर्निया से एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आशीष कुमार दास ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान झारखंड के दीर्घकालिक विकास विजन और तकनीक आधारित विकास की दिशा में सहयोग की संभावनाओं पर व्यापक और उत्साहवर्धक चर्चा हुई। 

इंफोसिस प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के कार्यों और विजन की सराहना की। विशेष रूप से प्रतिभाओं के पुन: कौशल विकास (री-स्किलिंग), टेक्नोलॉजी टॉवर की परिकल्पना और उन्नत तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से खनन क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन को लेकर राज्य सरकार की सोच को अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बताया।  

इंफोसिस ग्लोबल की ओर से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को इंफोसिस हाउस भ्रमण का आमंत्रण दिया गया। जहां कंपनी द्वारा विकसित अत्याधुनिक एआई आधारित नवाचारों का प्रदर्शन किया जायेगा। बैठक में झारखंड के युवाओं को डिजिटल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कौशलों से सशक्त बनाने पर सहमति बनी। 

इस दिशा में इंफोसिस के विंग्सपैन प्लेटफॉर्म की संभावित भूमिका पर आगे चर्चा किये जाने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही  खनन क्षेत्र में उत्पादकता, सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए इंफोसिस द्वारा विकसित एआई आधारित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समाधानों को प्रस्तुत करने पर भी सहमति बनी। इसे लेकर फरवरी में एक वर्चुअल सत्र आयोजित किए जाने पर भी सहमति बनी। 

यह बैठक झारखंड में डिजिटल परिवर्तन, कौशल विकास और तकनीक आधारित औद्योगिक प्रगति को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है। आईटी, एआई और अन्य तकनीकों पर सीएम हेमंत सोरेन की दावोस में हो रही बैठकें युवा झारखंड को एक मजबूत दिशा देने का काम करेंगी।

टीम एबीएन, रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोकभवन में हिंदी शिशुकाव्य की प्रवृत्तियां शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया। मौके पर राज्यपाल ने पुस्तक की विषय-वस्तु की जानकारी प्राप्त की और इसके लेखक डॉ. अमन कुमार को इस महत्वपूर्ण शोधपरक कृति के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। 

डॉ अमन कुमार ने बताया कि शिशुओं के सर्वांगीण विकास में साहित्य, विशेषकर कविता, की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिशु काव्य न केवल बच्चों की भाषा क्षमता और संप्रेषण कौशल को विकसित करता है, बल्कि उनमें नैतिक मूल्यों और संस्कारों के बीजारोपण में भी सहायक होता है। 

यह पुस्तक शिशुओं में कम्युनिकेशन सिस्टम के विकास और कविता के माध्यम से शिक्षा को केंद्र में रखकर लिखी गयी है। मूलत: शोध पर आधारित इस कृति में यह विस्तार से बताया गया है कि शिशुओं के लिए लिखी जाने वाली कविताएं उनके मानसिक विकास में किस प्रकार सहायक होती हैं तथा दो से छह वर्ष की आयु के बच्चों में सामाजिक संवाद स्थापित करने की क्षमता को मजबूत बनाती हैं। 

शिशुकाव्य पर संभवत: यह पहला शोध है। उन्होंने बताया कि वे जनसंचार के छात्र रहे हैं और शिशु काव्य के माध्यम से संवाद स्थापित करने तथा बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने की दिशा में उनकी वर्षों से विशेष रुचि रही है। इसी रुचि और शोध का परिणाम यह पुस्तक है। अमन कुमार दूरदर्शन झारखंड में चैनल आपरेशंस स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। 

पुस्तक विमोचन के अवसर पर दूरदर्शन झारखंड के कार्यक्रम प्रमुख श्री अमित कुमार, श्री गोविन्द कुमार झा सहित दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के अधिकारी और कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। मौके पर दूरदर्शन के कार्यक्रम अधिशासी सुधीर कुमार, सुशील कुमार, पूर्णिमा कुमारी, ब्रजेश कुमार, सुबास कुमार आदि ने लेखक को बधाई दी है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। पैनल चर्चा के दौरान मैंने झारखण्ड की अबुआ सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे सकारात्मक बदलावों को साझा किया।

किसी भी सरकार का विकास दृष्टिकोण केवल संसाधनों के उपयोग या आर्थिक आँकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य की आदिवासी और सामुदायिक परंपराओं से प्रेरित विकास की सोच भूमि, वन और जल के साथ संरक्षण, उत्तरदायित्व और सहअस्तित्व पर आधारित है।

झारखण्ड सरकार के विकास की परिकल्पना के केंद्र में महिलाएँ हैं, जो परिवार, समुदाय और स्थानीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। वर्षों से महिलाओं द्वारा किए जा रहे श्रम, देखभाल और योगदान को मान्यता देते हुए, झारखण्ड सरकार की पहलें कल्याण से आगे बढ़कर गरिमा, आत्मविश्वास और महिलाओं हेतु अवसर सृजन पर केंद्रित हैं। जब महिलाओं को सम्मान, विश्वास और संसाधन मिलते हैं, तब परिवार मजबूत होते हैं, समुदाय सशक्त बनते हैं और किसी भी राज्य का विकास अधिक समावेशी और टिकाऊ बनता है।

• भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के करीब: यूरोपीय आयोग अध्यक्ष

एबीएन सेंट्रल डेस्क। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने मंगलवार को कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर के करीब हैं और यह अब तक का सबसे बड़ा समझौता होगा। सुश्री लेयेन ने मंगलवार को दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) को संबोधित करते हुए कहा कि दावोस के बाद अगले सप्ताहांत में वह भारत की यात्रा करेंगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी कुछ काम शेष है।

उन्होंने कहा, और दावोस के तुरंत बाद अगले सप्ताहांत में मैं भारत की यात्रा करूंगी। अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बिल्कुल करीब हैं। वास्तव में, कुछ लोग इसे सभी समझौतों की जननी कहते हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता दो अरब लोगों का मुक्त बाजार तैयार करेगा। इसमें शामिल पक्ष वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक चौथाई योगदान करते हैं।

उन्होंने कहा कि इससे यूरोप को दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते और गतिशील क्षेत्रों में से एक (भारत) के साथ पहले समझौता करने का लाभ मिलेगा। यूरोपीय आयोग अध्यक्ष ने कहा कि यूरोप मौजूदा दौर में आर्थिक वृद्धि के केंद्रों और इस सदी की आर्थिक शक्तियों के साथ व्यापार करना चाहता है जिसमें लैटिन अमेरिका से लेकर हिन्द प्रशांत और उससे आगे तक के क्षेत्र शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नए मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। इसके अलावा वह फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ भी समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा, यूरोप दुनिया को चुनेगा और दुनिया भी यूरोप को चुनने के लिए तैयार है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद वे 27 जनवरी को संयुक्त रूप से भारत-यूरोपीय शिखर सम्मेलन की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ सह-अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।