पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का दावा, जेपीएससी आंदोलन निर्णायक दौर में, 24 घंटे में सरकार से फैसला करने की अपील 

टीम एबीएन, रांची। जेपीएससी में कथित अनियमितताओं को लेकर जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच शनिवार की देर शाम पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय और उनकी बेटी यशस्विनी सहाय पहुंचे। उन्होंने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों और आंदोलन की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने छात्रों को अपना पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया। 

सुबोध कांत सहाय ने कहा कि जेपीएससी छात्रों का आंदोलन अब अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। अब इस आंदोलन को निर्णायक परिणाम तक ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर कई तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन छात्रों से बातचीत के बाद जो बातें सामने आई हैं, वे बेहद गंभीर और बर्दाश्त से बाहर हैं। 

सुबोध कांत के अनुसार जेपीएससी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान और राज्य के युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की अनियमितता स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार की ओर से छात्रों के साथ बातचीत की पहल की गयी है, वह सकारात्मक कदम है। छात्रों की ओर से सरकार के समक्ष जो प्रमुख सवाल और मांगें रखी गयी हैं, उन सभी पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। 

युवाओं के भविष्य और राज्य के हित की लड़ाई: सुबोधकांत सहाय 

सुबोध कांत सहाय ने सरकार से अगले 24 घंटे के भीतर निर्णायक फैसला लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने बातचीत की जो पहल की है, उसे अब ठोस निर्णय में बदलने की जरूरत है। 

उन्होंने कहा कि यदि सरकार छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे का समाधान नहीं कर पाती है तो यह गंभीर चिंता का विषय होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ये लड़ाई किसी कीमत पर हारनी नहीं चाहिए। यह सिर्फ छात्रों की लड़ाई नहीं है, बल्कि झारखंड के युवाओं के भविष्य और राज्य के हित की लड़ाई है।

टीम एबीएन, रांची। आज दिनांक 8 अगस्त को रांची जीपीओ में के डी राय व्यथित की अध्यक्षता में आॅल इंडिया पोस्टल/ आर एम एस पेंशनर्स एसोसिएशन, झारखंड की बैठक हुई, जिसमें मुख्यालय के निर्देश पर 10 अगस्त को अपराह्न 3 बजे रांची जीपीओ के प्रांगण 11सूत्री मांगों के समर्थन में धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया जायेगा तथा सचिव डाक विभाग, नई दिल्ली को 11सूत्री मांगों का ज्ञापन भेजा जायेगा। 

इस ज्ञापन में आरटीपी कर्मचारियों जो डाक विभाग में 1981  और  1983 की अवधि के बीच   नियुक्त किये गये थे, उनकी सेवा अवधि को नियमित करना, डाक विभाग के मुख्य डाक घरों से संचालित पेंशन संबंधित   कार्यों को डाक लेखा निदेशक कार्यालय में मनमाने ढंग से हस्तांतरित करने के आदेश का निरस्तीकरण, इंडक्शन ट्रेनिंग की अवधि की गणना कर प्रोन्नति में शामिल कर लाभ देना, कर्मचारियों की तर्ज पर पारिवारिक पेंशन को वेतन वृद्धि का लाभ देना, पारिवारिक पेंशन की मंजूरी में अप्रत्याशित विलंब को  समाप्त करना, अनुशासनिक मामले का अविलंब निपटारा करना आदि शामिल है।

सीजीएचएस में व्याप्त गड़बड़ियां को लेकर भी चिंता व्यक्त की गयी। जन औषधि की आपूर्ति पर भी प्रश्न उठाये गये और इसकी आपूर्ति को सीमित करने की बात कही गयी। काफी वर्षों के बाद सर्कल स्तरीय पेंशन अदालत का आयोजन 11 अगस्त को दिन के  11: 30 बजे मुख्य डाक महाध्यक्ष कार्यालय में किया जा रहा है जिसमें पेंशन से संबंधित मामले का निपटारा किया जायेगा। एसोसिएशन इस राज्य स्तरीय, पेंशन अदालत में  पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करेगा। 

31 जुलाई को रांची में अंतिम कार्यदिवस पर पेंशन भुगतान न किये जाने पर रोष व्यक्त किया गया । कहा गया कि पेंशन मंत्रालय के आदेशानुसार अंतिम कार्य दिवस को पेंशन भुगतान सुनिश्चित किया जाय अन्यथा एसोसिएशन रोष दिवस मनाए जाने पर विवश हो जायेगा। आज की मीटिंग को राज्य सचिव एम जेड खान, साधन कुमार सिंहा,राज्य अध्यक्ष, जीएन शर्मा, त्रिवेणी ठाकुर, एस पी मंडल, अशोक कुमार आदि ने संबोधित किया। 

मौके पर त्रिलोकी नाथ साहू, डी एन साहू, हसीना तिग्गा, अमिता तिर्की, इसाक मिंज, बलदेव साहू, सुखदेव राम, राजेंद्र महतो, परीक्षित सेठ, रंग नाथ पांडे, धनेश्वर गोस्वामी, रामचंद्र प्रसाद, अवधेश पाठक रमेश सिंह, जयराम प्रसाद, अख्तर शाह, मो रफी अहमद, एस पी सिंहा, जी डी साहू, तुलसी उरांव, शिव सेवक पाठक, रमेश काशी आदि उपस्थित थे। उक्त जानकारी आॅल इंडिया पोस्टल/ आर एम एस पेंशनर्स एसोसिएशन  झारखंड, रांची के राज्य सचिव एम जेड खान ने दी।