• एचईसी कर्मियों ने वेतन बकाया पर शुरू किया आंदोलन शुरू, रोका काम

टीम एबीएन, रांची। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचइसी) में 29 माह से लंबित वेतन के विरोध में एचईसी कर्मियों ने आंदोलन की शुरूआत कर दी है। वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने काम बंद कर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस आंदोलन का सबसे अधिक असर एचएमबीपी (हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट) में देखने को मिला। 

जहां उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया। वहीं, एचएमटीपी (हेवी मशीन टूल्स प्लांट) और एफएफपी (फाउंड्री फोर्ज प्लांट) में भी आंशिक रूप से काम प्रभावित हुआ है। उत्पादन ठप होने से कंपनी के समग्र संचालन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। कर्मियों का कहना है कि इतने लंबे समय तक वेतन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। परिवार के भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है।

कर्मचारियों ने प्रबंधन से जल्द बकाया वेतन भुगतान की मांग करते हुए स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन अब तब तक जारी रह सकता है, जब तक उनका बकाया वेतन नहीं मिल जाता। प्रबंधन की ओर से फिलहाल कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण आने वाले दिनों में भी कार्य प्रभावित रहने की संभावना जताई जा रही है। इससे उत्पादन और कंपनी के वित्तीय संचालन पर और दबाव बढ़ सकता है।

इधर, एचइसी में कार्मिक निदेशक के पद पर बदलाव की भी घोषणा की गई है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कृष्णेंदु कुमार घोष एचइसी के नए कार्मिक निदेशक होंगे। वर्तमान निदेशक मनोज लकड़ा का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद कृष्णेंदु कुमार घोष पदभार संभालेंगे। बताया जाता है कि कृष्णेन्दु घोष वर्तमान में भेल में एचजीएम के पद पर कार्यरत हैं।

इस बीच एचईसी मजदूर संघ (बीएमएस) के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाये हैं। उन्होंने कहा कि 29 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण मजदूरों को मानसिक और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद प्रबंधन दबाव बनाकर काम कराने की कोशिश कर रहा है, जिससे घबराहट में दुर्घटनाएं भी हो रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के पास लगभग 13.5 करोड़ रुपये उपलब्ध होने के बावजूद त्योहारों के समय भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जो प्रबंधन के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। वहीं, मजदूरों की मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। प्लांट में आपातकालीन व्यवस्था के लिए एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं है और दुर्घटना की स्थिति में घायल कर्मियों को निजी वाहनों या दोपहिया से अस्पताल पहुंचाना पड़ता है।

रमाशंकर प्रसाद ने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों की सुरक्षा, वेतन, कैंटीन सुविधा और सीपीएफ लोन जैसी बुनियादी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो आंदोलन और उग्र होगा। उन्होंने कहा कि मजदूर अब शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो भेल प्रबंधन के खिलाफ भी व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जायेगा।

टीम एबीएन, रांची। आजसू छात्र संघ, रांची विश्वविद्यालय इकाई द्वारा विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक अव्यवस्था को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया है। छात्र संघ ने कहा है कि विगत लगभग 2 वर्षों से स्नातक सत्र लगातार लेट चल रहा है, जिससे हजारों छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। 

छात्र नेताओं ने बताया कि सत्र लेट होने के कारण छात्रों को समय पर परीक्षा, परिणाम एवं आगे की पढ़ाई में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। 

इसके साथ ही, पीजी नामांकन सत्र (2025-27) का अब तक प्रारंभ नहीं होना भी गंभीर चिंता का विषय है। झारखंड के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में एक भी छात्र का पीजी में नामांकन नहीं हो पाना, प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है। 

आजसू छात्र संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति एवं डीएसडब्ल्यू से मांग की है कि स्नातक सत्र को शीघ्र नियमित किया जाए। पीजी सत्र 2025-27 का नामांकन अविलंब प्रारंभ किया जाए। 

छात्र संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आजसू छात्र संघ विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में अनिश्चितकालीन तालाबंदी करने को बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। 

अंत में छात्र संघ ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और छात्र-हित में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर छात्र संघ के प्रतिनिधि ओम वर्मा (प्रदेश अध्यक्ष), बबलू महतो (कार्यकारी अध्यक्ष) एवं छात्र नेता अमन साहू, राज मजूमदार, योगेश महतो, यश सोनी, आशीष कुमार उपस्थित रहे।