झारखंड में गैस किल्लत से जल्द मिलने वाला छुटकारा 

हेमंत सरकार ने गैस एजेंसियों को दिया अल्टीमेटम 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर उत्पन्न स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्री और आपदा प्रबंधन और खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी गैस एजेंसियों को फटकार लगायी। 

लापरवाही या ढिलाई बरतने वाले एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी 

डॉ अंसारी स्पष्ट निर्देश दिया कि हर हाल में लंबित डिलीवरी (बैकलॉग) को तुरंत समाप्त किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे प्रमुख जिलों में इतनी बड़ी संख्या में बैकलॉग क्यों है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 7 से 10 दिनों के भीतर पूरे राज्य में गैस आपूर्ति की स्थिति सामान्य की जाए और सभी लंबित आॅडर्र का निपटारा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही या ढिलाई बरतने वाले एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

डॉ अंसारी ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया कि रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे जिलों में जहां सबसे अधिक बैकलॉग है, वहां प्राथमिकता के आधार पर लंबित डिलीवरी को तुरंत क्लियर किया जाए। साथ ही एलपीजी की उपलब्धता, मांग और लंबित डिलीवरी की लगातार समीक्षा की जाए ताकि आपूर्ति श्रृंखला सुचारू बनी रहे। यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि धार्मिक अनुष्ठान एवं शादी-विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर गैस की कोई किल्लत न हो। 

राज्य में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है 

डॉ अंसारी ने सख्त चेतावनी दी कि यदि कहीं भी सड़क पर अवैध या अनियमित तरीके से सिलेंडर की डिलीवरी पाई जाती है तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कारर्वाई की जाएगी। इसके अलावा गैस की कालाबाजारी या अनावश्यक स्टॉक करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 

मंत्री डॉ अंसारी ने दोहराया कि 7 से 10 दिनों के भीतर पूरे राज्य में गैस की किल्लत पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। मंत्री डॉ अंसारी ने स्पष्ट किया कि राज्य में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि पैनिक न करें, सभी को समय पर डोर-स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 

गैस की किल्लत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जायेगी 

डॉ अंसारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया जाये तथा हर जिले में नियमित समीक्षा कर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। राज्य में गैस की किल्लत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। हर घर तक समय पर सिलेंडर पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है।

• एचईसी कर्मियों ने वेतन बकाया पर शुरू किया आंदोलन शुरू, रोका काम

टीम एबीएन, रांची। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचइसी) में 29 माह से लंबित वेतन के विरोध में एचईसी कर्मियों ने आंदोलन की शुरूआत कर दी है। वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने काम बंद कर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस आंदोलन का सबसे अधिक असर एचएमबीपी (हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट) में देखने को मिला। 

जहां उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया। वहीं, एचएमटीपी (हेवी मशीन टूल्स प्लांट) और एफएफपी (फाउंड्री फोर्ज प्लांट) में भी आंशिक रूप से काम प्रभावित हुआ है। उत्पादन ठप होने से कंपनी के समग्र संचालन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। कर्मियों का कहना है कि इतने लंबे समय तक वेतन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। परिवार के भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है।

कर्मचारियों ने प्रबंधन से जल्द बकाया वेतन भुगतान की मांग करते हुए स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन अब तब तक जारी रह सकता है, जब तक उनका बकाया वेतन नहीं मिल जाता। प्रबंधन की ओर से फिलहाल कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण आने वाले दिनों में भी कार्य प्रभावित रहने की संभावना जताई जा रही है। इससे उत्पादन और कंपनी के वित्तीय संचालन पर और दबाव बढ़ सकता है।

इधर, एचइसी में कार्मिक निदेशक के पद पर बदलाव की भी घोषणा की गई है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कृष्णेंदु कुमार घोष एचइसी के नए कार्मिक निदेशक होंगे। वर्तमान निदेशक मनोज लकड़ा का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद कृष्णेंदु कुमार घोष पदभार संभालेंगे। बताया जाता है कि कृष्णेन्दु घोष वर्तमान में भेल में एचजीएम के पद पर कार्यरत हैं।

इस बीच एचईसी मजदूर संघ (बीएमएस) के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाये हैं। उन्होंने कहा कि 29 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण मजदूरों को मानसिक और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद प्रबंधन दबाव बनाकर काम कराने की कोशिश कर रहा है, जिससे घबराहट में दुर्घटनाएं भी हो रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के पास लगभग 13.5 करोड़ रुपये उपलब्ध होने के बावजूद त्योहारों के समय भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जो प्रबंधन के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। वहीं, मजदूरों की मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। प्लांट में आपातकालीन व्यवस्था के लिए एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं है और दुर्घटना की स्थिति में घायल कर्मियों को निजी वाहनों या दोपहिया से अस्पताल पहुंचाना पड़ता है।

रमाशंकर प्रसाद ने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों की सुरक्षा, वेतन, कैंटीन सुविधा और सीपीएफ लोन जैसी बुनियादी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो आंदोलन और उग्र होगा। उन्होंने कहा कि मजदूर अब शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो भेल प्रबंधन के खिलाफ भी व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जायेगा।