• इलेक्ट्रिक बनेगा महाराष्ट्र! 2037 तक बसें, 2047 तक सभी वाहन होंगे ईवी 
• प्लान के अनुसार 2047 तक महाराष्ट्र के सभी वाहन इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें निजी और कमर्शियल दोनों वाहनों को ईवी में शिफ्ट करने पर जोर दिया जायेगा। 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। महाराष्ट्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए बड़ा विजन तैयार किया गया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने विधान परिषद में कहा कि आने वाले वर्षों में राज्य परिवहन पूरी तरह इलेक्ट्रिक होने की दिशा में बढ़ेगा। 

इस योजना के तहत एमएसआरटीसी (महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम) के मौजूदा बस बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों में बदला जायेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के बेड़े की सभी बसें 2037 तक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) में तब्दील हो जायेंगी। 

सरनाइक ने कहा कि ऐसा लक्ष्य रखा जा रहा है जिसके तहत महाराष्ट्र में चलने वाले सभी वाहन 2047 तक ईवी कर दिये जायेंगे। इस दिशा में एक कदम के रूप में एमएसआरटीसी की योजना 2037 तक अपने बेड़े में सभी इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की है। 

सरनाइक ने बताया कि एमएसआरटीसी के बेड़े में वर्तमान में 22,000 बसें हैं। इसमें 800 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं और 2037 तक एमएसआरटीसी के बेड़े की सभी बसें इलेक्ट्रिक हो जायेंगी। यह चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा। 

एमएसआरटीसी राज्य का पहला परिवहन निगम होगा जो अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक रूप में परिवर्तित करेगा। सरकार सिर्फ बसों तक सीमित नहीं है। प्लान के अनुसार 2047 तक महाराष्ट्र के सभी वाहन इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें निजी और कमर्शियल दोनों वाहनों को ईवी में शिफ्ट करने पर जोर दिया जायेगा। 

ये पहले भारत में ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सरकार रेंज की चिंता को दूर करने के लिए राज्य के हर राजमार्ग पर प्रति 25 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना बना रही है। साथ ही हाइवे और शरहों में तेजी से नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। 

सरनाइक ने कहा कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के अनुसार, अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग का उपयोग करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल शुल्क से 100 प्रतिशत की छूट दी जाती है। ईवी खरीदने वाले नागरिकों को सरकार की ओर से वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी दी जा रही है ताकि शुरुआती लागत को कम किया जा सके।