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"सबका विकास" के लिए बदली गयी नीतियां : राज्यपाल

Details: Category: राज काज; Published: 2022-02-25 18:10:36

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन करीब 40 मिनट के अपने अभिभाषण के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनायी। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 836 करोड़ 57 लाख की राशि ट्रांसफर की है। झारखंड में पहली बार 2021 में सीड टोकन के माध्यम से बीज वितरण की शुरुआत की गयी। राज्यपाल ने कहा कि सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है, हमे इससे बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के चतुर्दिक विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है, सरकार स्वच्छ, संवेदनशील, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित हो, उद्योग धंधों का विकास हो और विकास का समुचित लाभ राज्य की जनता को प्राप्त हो, इसके लिए सरकार द्वारा नीतियों में आवश्यक बदलाव लाया गया है। जहां भी अपेक्षित है, नई नीतियों का निर्माण और नियमों-विनियमों में आवश्यक संशोधन भी सरकार कर रही है। राज्यपाल बैस ने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की भांति किसानों से अधिप्राप्त धान के 50 प्रतिशत मूल्य का भुगतान 48 घंटे के अंदर किये जाने का प्रावधान है। 61 करोड़ की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृष्ण पाठशाला लागू की गयी है। वहीं पशुपालन की महत्ता को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गयी। पेयजल मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकता है, वर्ष 2024 तक 59 लाख 23 हजार ग्रामीण घरों को नल के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित कराने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 10 लाख 90 हजार से अधिक घरों तक यह सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।