टीम एबीएन, रांची। खनिज संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद गरीब राज्यों में शुमार झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर आयी है। केंद्र सरकार ने 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य को 2 लाख 22 हजार 069 आवास की स्वीकृति दे दी है। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। इसके लिए कोडरमा की भाजपा सांसद सह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने केंद्र सरकार के प्रति राज्य के जरूरतमंद नागरिकों की तरफ से आभार जताया है।
खास बात है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को इस बाबत जारी आधिकारिक पत्र की कॉपी भी सौंपी है। यह स्वीकृति अंतिम आवास + 2018 सर्वेक्षण सूची में दर्ज पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए दी गयी है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए आवास के संकल्प को इससे और मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 2024-25 से 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना का विस्तार किया है, जिसके तहत झारखंड को यह विशेष आवंटन दिया गया है।
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