टीम एबीएन, रांची। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की कार्यकारिणी की बैठक में संगठन को 4365 पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया। रांची कांग्रेस भवन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश संयोजक सुनीत शर्मा ने कहा कि 73 और 74 संविधान संशोधन के बाद पंचायत और नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों के अधिकार तय किए गये हैं।
पंचायतों के 29 विभाग और नगर निकाय के 18 विभाग भी शामिल किया गया है। परंतु पंचायत एवं नगर निकाय प्रतिनिधियों के एकजुटता की कमी के कारण आज तक इन विभागों को पंचायत और नगर के प्रतिनिधियों तक पूर्णतया हस्तांतरित नहीं किया गया है। नगर निकाय चुनाव नहीं होने पर सुनीत शर्मा ने आगे कहा कि नगर निकायों में प्रतिनिधियों का कोई संगठन नहीं है।
हम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के माध्यम से यह प्रयास कर रहे हैं कि उनको एक मंच पर लाया जाये। जनता को जागरूक करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। चुनाव की मांग जनता के और निकायों के पूर्व जनप्रतिनिधियों से आने की आवश्यकता है। परंतु इसमें बहुत उदासीनता देखी जाती है, इसलिए हम अपनी सरकार से आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र नगर निकाय चुनाव कराया जाये।
सरकार से पेसा कानून को फास्ट्रैक में नियमावली बना कर लागू करने पर जल्द एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा एक मांग पत्र सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभारी अमित गुप्ता ने कहा कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है और आने वाले समय में सभी मुखिया, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, नगर निकायों के पूर्व प्रतिनिधियों की आवाज होगा आर जी पी आर एस।
विधानसभा चुनाव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सदस्यों में प्रशस्ति पत्र का वितरण झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद में संयुक्त रूप से किया।
बैठक में पांचों प्रमंडल से लोग मौजूद रहे, मुख्यत शांतनु मिश्रा, डॉ अमित, सुभाष नाग, त्रिशानु, फुलगेंसिया, विकाश महालि, शशिकला तिर्की, देवलाल कुमार, बाल मुकुंद यादव, फणीश्वर नाथ, अंजनी रंजन, विवेक विशाल, बादल सुंडी, मंजू बिरुआ, रितेश तामसोय, पुष्पा कुल्लू, अतिन सुरीन, रोहित कुमार, समशीर अहमद और सैकड़ों लोग उपस्थित हुए।
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