टीम एबीएन, रांची। आज झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में नामकुम स्थित सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में आयुष्मान भारत - मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के राज्य के सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक उपस्थित थे। 

बैठक का उद्देश्य आयुष्मान भारत - मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रगति की समीक्षा और संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा करनी थी। डॉ. अरोड़ा ने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की- 

• Hospital Empanelment under AB-PMJAY
  
• Beneficiaries e-KYC Status (1 जून 2025 से 23 सितंबर 2025 तक जिला-वार आंकड़े)
  
• झारखंड के सरकारी अस्पतालों का क्लेम स्टेटस 
  
• क्वेरी में लंबित दावे और जिनका क्लेम अब तक शुरू नहीं हुआ 
  
• जिला अस्पतालों की विशेषज्ञता के आधार पर स्थिति 
  
• पॉलिसी 8 के तहत अस्पतालों की हॉस्पिटलाइजेशन एवं क्लेम की स्थिति 
  
• सरकारी व निजी अस्पतालों का क्लेम वितरण 

जिन जिलों में डीपीसी की नियुक्ति लंबित है उनमें यथाशीघ्र नियुक्त करने का निर्देश

बैठक के दौरान डॉ. अरोड़ा ने सभी को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने-अपने जिलों में मरीजों को बेहतर इलाज और देखभाल सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा केस बुक किए जाएं, ताकि मरीजों को नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिल सके और अस्पतालों को भी समय पर भुगतान प्राप्त हो।

उन्होंने सभी जिलों को मासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने को कहा, जिससे स्थानीय समस्याओं की पहचान और समाधान संभव हो सके। 
डॉ. अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि अगर किसी जिले में योजना से संबंधित कोई समस्या आती है तो उसे तत्काल राज्य स्तर पर सूचित किया जाए ताकि समय रहते समाधान निकाला जा सके। 

उन्होंने यह भी जानना चाहा कि कई जिले अब तक कुछ अस्पतालों का पंजीकरण क्यों नहीं करा पाए हैं, और उनसे इसकी विस्तृत जानकारी मांगी। बैठक में कई जिलों ने अपने-अपने क्षेत्र की विशेष समस्याएं भी सामने रखीं, जिनका तत्काल समाधान किया गया। अंत में डॉ. अरोड़ा ने निर्देश दिया कि सभी सदर अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति रांची सदर अस्पताल के तर्ज पर की जाए ताकि मरीजों को संपूर्ण लाभ मिल सके।

यह बैठक आयुष्मान भारत योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रही। इससे न केवल प्रशासनिक स्तर पर योजनाओं की समीक्षा हुई, बल्कि जमीनी स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए भी दिशा तय की गई। 

बैठक में जसास के महाप्रबंधक श्री प्रवीण चंद्र मिश्रा, डिलोइट और नेशनल इंश्योरेंस के अधिकारियों के साथ जसास के सभी अधिकारी उपस्थित थे। फायर सेफ्टी और प्रदूषण नियंत्रण के नोडल पदाधिकारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था।