टीम एबीएन, रांची। लोकसभा चुनाव की घोषणा के करीब तीन घंटे पहले झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई निर्णयों पर मुहर लगी है। इस दौरान कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वहीं, चंपई सोरेन ने कैबिनेट बैठक के दौरान स्कूली छात्रों के लिए बड़ा एलान किया है।
सरकार नि:शुल्क विद्यालय योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के 37.7 लाख बच्चों को नि:शुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराएगी। इस योजना पर 57 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा सरकार ने जरूरतमंद महिलाओं को नि:शुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना भी मंजूर की है।
कैबिनेट ने कुल 53 प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए अलग-अलग जिलों में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब 700 करोड़ से भी अधिक की राशि की स्वीकृति दी है।
साहेबगंज मेगा जलापूर्ति योजना के लिए 200 करोड़, रांची के अनगड़ा में पुल के लिए 112 करोड़, किसान समृद्धि योजना के लिए 80 करोड़, पांकी में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 53 करोड़, दुमका-मोहनपुर पथ के लिए 77 करोड़, गढ़वा के चकला पथ के लिए 69 करोड़, बेरमो में बाइपास रोड के लिए 90 करोड़, देवीपुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 37 करोड़ की योजनाओं को कैबिनेट ने मंजूर किया है।
वहीं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जनजाति क्षेत्र में 91 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गयी है। एक अहम फैसले के अनुसार झारखंड में शिक्षक पात्रता नियमावली 2024 के गठन को मंजूरी दी गयी है।
बताया गया है कि इससे राज्य में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आ सकेगी। वहीं राज्य में मिलेट की खेती 40 हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 लाख हेक्टेयर में करने की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
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