एबीएन सेंट्रल डेस्क। श्रीलंका में आर्थिक संकट की मार सेना पर भी पड़ रही है। हाल ही में विक्रमसिंघे सरकार ने खर्च में कटौती के अभियान के तहत सेना में 16 हजार से ज्यादा पद खत्म करने का फैसला किया था। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय ने सेना से गैर-हाजिर रहने वाले कर्मियों के लिए आम माफी का एलान किया था। इसके तहत इस वर्ष 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक किसी वजह से गैर हाजिर रहे सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। अब सरकार ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। श्रीलंकाई सेना छोड़ने वाले करीब 20,000 रक्षा कर्मियों को आम माफी के तहत आधिकारिक तौर पर उनकी सेवाओं से हटा दिया गया है।  

बुधवार को श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता कर्नल नलिन हेराथ ने बताया कि बहुत लंबे समय से अपने संबंधित कर्तव्यों से अनुपस्थित रहने वाले सैन्य भगोड़ों के लिए दी गई माफी 15 नवंबर से 31 दिसंबर, 2022 तक लागू है।  मंगलवार तक 19,000 से अधिक ऐसे सैन्य कर्मियों को सेवा से हटा दिया गया है।  जो सैन्य कर्मी अभी विदेशों में हैं, उन्हें भी यह सुविधा दी गई है। इसके तहत अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किए बिना वे आम माफी योजना का लाभ उठाते हुए नौकरी छोड़ सकेंगे। हेराथ ने यह भी बताया कि सेवा से हटाए गए जवानों में से सेना से 17322, नौसेना से 1145 और वायु सेना से 1038 कर्मियों को अब तक डीलिस्ट किया गया है। 

दरअसल, श्रीलंका सरकार पर खर्च घटाने की शर्त अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने लगाई है। इसके लिए हर तरफ नजर दौड़ाने के बाद आखिरकार रानिल विक्रमसिंघे सरकार ने देश की पुख्ता सुरक्षा की चिंता छोड़ते हुए सेना पर गाज गिराई है। विक्रमसिंघे ने पिछले महीने प्रस्ताव रखा था कि सैनिकों को स्वैच्छिक रिटायरमेंट दिलाने की कोशिश की जाए, ताकि रक्षा खर्च घटाया जा सके। अब इस योजना पर अमल शुरू कर दिया गया है।  

देश के हाल ही में स्वीकृत 2023 के बजट में, रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालयों के लिए 539 अरब रुपये आवंटित किए गए थे और 322 अरब रुपये स्वास्थ्य के लिए और 232 अरब रुपये शिक्षा के लिए आवंटित किए गए थे। मई 2009 में उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम के साथ सैन्य संघर्ष की समाप्ति के साथ, सेना शहरी नियोजन और निर्माण क्षेत्रों जैसी अन्य गतिविधियों में लगी हुई है।