टीम एबीएन, रांची। झारखंड इन दिनों पूरे देशभर में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला राज्य बन गया है। चाहे सरकार पर संकट की बात हो या राज्य की शासन व्यवस्था की। झारखंड में महिलाओं से जुड़ी आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। दुमका की अंकिता का मामला हो या चतरा की काजल या फिर रांची में एक रिटायर्ड आईएएस की पत्नी सह भाजपा नेता सीमा पात्रा के जुल्म की शिकार आदिवासी बेटी सुनीता खा खा हो। इन नामों की न सिर्फ राज्य में बल्कि देशभर में चर्चा में हो रही है; क्योंकि इन बेटियों के साथ इसी समाज के लोगों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। ऐसे में इन मुद्दों पर जहां खूब राजनीति हुई, अलग अलग दलों और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी झारखंड आयी लेकिन, कहीं नजर नहीं आया तो वह था झारखंड महिला आयोग। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार को दिसंबर महीने में 3 साल पूरे हो जायेंगे। लेकिन, इन तीन वर्षों से राज्य में महिला आयोग के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है और जब अध्यक्ष ही नहीं होगा तो राज्य की आधी आबादी को न्याय दिलाने की पहल कौन करेगा। जब महिला आयोग क्रियाशील था, तब हर दिन बड़ी संख्या में मामले आयोग पहुंचते थे और हर दिन उसकी सुनवाई होती थी। जिससे पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल जाया करता था। लेकिन, अब तो सामान्य महिला उत्पीड़न या हिंसा की बात छोड़ दें, बड़े बड़े मामलों में भी राज्य महिला आयोग कहीं नजर नहीं आता। पहले विपक्ष के लोग आयोग को खाली रखने की मंशा पर सवाल उठाते हुए सवाल पूछते थे। लेकिन, इस बार तो सत्ता के सहयोगी दल राजद की नेता अनिता यादव ने भी इस पर सवाल उठाया और कहा कि महिला आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सही है कि सरकार ने महिला उत्पीड़न के मामलों पर त्वरित संज्ञान लिया है। लेकिन, अब महिला आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था का अध्यक्ष पद खाली नहीं रहना चाहिए। वहीं पहले राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष पद संभाला चुकी झामुमो के राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि कोरोना काल की वजह से देरी हुई है। अब जल्द महिला आयोग में अध्यक्ष पद भर दिया जायेगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता और संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने जल्द सभी आयोग और बोर्ड को भरने का फैसला किया है। जल्द ही राज्य महिला आयोग क्रियाशील हो जायेगा।