टीम एबीएन, रांची। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक के बारे में कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी दी। इसमें मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना की राशि 10 लाख करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। पहले यह राशि 5 लाख रुपये थी। इसके अलावा इस योजना में कई अन्य असाध्य रोगों को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि नीलांबर पीतांबर विवि में 145 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों में पंचायत सचिव के 2014 के नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। झारखंड सरकार ने राज्य के 8 लघु जल विद्युत परियोजना को भी स्वीकृति दी है। वहीं लातेहार से हेरहंज सड़क की चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की राशि करीब 853 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी अंतर्गत नवसृजित 5 डिग्री कॉलेजों के 145 पदों की स्वीकृति दी गई है।कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी दी कि झारखंड जीएसटी विधेयक 2022 की घटनोत्तर स्वीकृति दी है। वहीं, 89 मॉडल विद्यालय में प्रतिक्षारत छात्रों का नामांकन करने की मंजूरी दी है। संशोधन के अनुसार अब निकटवर्ती प्रखंडों के स्कूलों के बच्चे भी नामांकन योग्य हो जायेंगे। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में निर्धारित एसओपी की मंजूरी दी गई और 1.9.2022 से इसे लागू माना जायेगा। वहीं, कैबिनेट की बैठक में राज्य के वीवीआइपी के लिए एक महीने के लिए चार्टर्ड विमान मनोनयन के आधार पर किराए पर लेने की मंजूरी मिली है। झारखंड विधानसभा का एकदिवसीय विशेष सत्र 5 सितंबर को 11 बजे बुलाने का निर्णय लिया गया। चार्टर्ड विमान 31 अगस्त से एक महीने के लिए लिया गया है। इस पर झारखंड सरकार 2 करोड़ 06 लाख खर्च करेगी। यह चार्टर्ड विमान में 8+2 सीटर होगा। 5 सितंबर को विशेष सत्र : झारखंड में चल रहे सियासी संकट के बीच आज सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में 25 महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया। ये जानकारियां कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दीं। वंदना दादेल ने बताया कि मॉनसून सत्र को विस्तारित करते हुए 5 सितंबर को विशेष सत्र आहूत करने का फैसला किया गया है। बैठक में पुरानी पेंशन योजना के संबंध में तैयार एसओपी को भी हरी झंडी दिखा दी गई। बता दें कि 15 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में नई अंशदायी पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया गया था। तब इसके लिए एसओपी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। गुरुवार को हुई बैठक में एसओपी स्वीकार ली गई और पुरानी पेंशन योजना का लाभ 1 सितंबर 2022 के प्रभाव से राज्यकर्मियों को देने पर सहमति जताई गई। चार्टर्ड प्लेन 1 महीने के लिए हायर करने को मंजूरी, 31 अगस्त से 30 सितंबर तक हायर किया जाएगा चार्टर्ड प्लेन, 2 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि होगी खर्च। नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय के 5 डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य, सहायक प्रध्यापक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के 145 पद सृजन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य के 89 मॉडल विद्यालयों में प्रतीक्षा सूची तैयार कर बच्चों का नामांकन लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि को एक वर्ष का विस्तार देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। अब सहायक पुलिसकर्मियों के कॉन्ट्रैक्ट 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने का निर्णय किया गया।