एबीएन कैरियर डेस्क। नीट, जेईई, सीयूईटी के बाद अब बोर्ड एग्जाम्स में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारत सरकार इसकी तैयारियों में लगी है। इसके लिए एक नई परीक्षा नियामक संस्था परख बनाई गई है। ऐसा करने के पीछे केंद्र सरकार का एक ही उद्देश्य है- देशभर में बोर्ड एग्जाम में समानता लाना। 10वीं और 12वीं क्लास के लेवल पर छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक समान फ्रेमवर्क तैयार करना। फिलहाल सीबीएसई और आईसीएसई के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों में स्टेट बोर्ड एग्जाम्स का लेवल अलग-अलग है। इससे बच्चों के स्कोर में भी बड़ा अंतर आता है, जिससे उनका एक समान स्तर पर आंकलन नहीं हो पाता है। बोर्ड एग्जाम्स को एक समान बनाने के केंद्र के प्लान पर बीते कुछ महीनों से काम चल रहा है। नेशनल काउंसिल आॅफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने राज्यों के स्टेट काउंसिल आॅफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एससीईआरटी के साथ कई मीटिंग की है। इन बैठकों के निष्कर्ष स्वरूप एक नया असेसमेंट रेगुलेटर बनाया जा रहा है, जिसका नाम है परख। परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस आॅफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये संस्था एनसीईआरटी के एक अंग के रूप में काम करेगी। नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी एनएएस और स्टेट अचीवमेंट सर्वे एसएएस कराने की जिम्मेदारी भी परख की ही होगी। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी हिस्सा है। परख देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड्स के लिए स्टूडेंट्स के असेसमेंट के लिए एक समान नियम, स्टैंडर्ड, गाइडलाइन तैयार करेगा। असेसमेंट का पैटर्न कुछ ऐसा रखा जाएगा जिससे बच्चों में 21वीं सदी में जरूरी स्किल्स विकसित की जा सके और उसका मूल्यांकन किया जा सके। साल में दो बार होगी बोर्ड परीक्षा : शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि राज्यों के साथ जितनी चचार्एं हुईं, उनमें ये बात सामने आई की ज्यादातर राज्य साल में दो बार बोर्ड एग्जाम कराने के ठएढ के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। इनमें से एक परीक्षा की मदद से बच्चों को अपना स्कोर बेहतर करने में मदद मिलेगी। वहीं मैथ्स में दो तरह के पेपर आॅफर करने पर भी राज्य सहमत हैं। एक स्टैंडर्ड मैथ्स और दूसरा हाई लेवल कंपीटेंसी वाला मैथ्स। शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ह्यइससे बच्चों में मैथ्स का डर कम हो सकेगा और वो सीखने के लिए प्रोस्ताहित होंगे।
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