टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर शुरू सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना का असर दिखने लगा है। जरूरतमंदों के बीच महज 10 रू में धोती-साड़ी या लूंगी दी जा रही है। इस योजना के बाद दो गज कपड़े के लिए तरसने वाले गरीब तबके के चेहरे पर खुशी देखते बन रही है। योजना शुरू होने के बाद से अबतक 41,42,745 धोती-साड़ी, लूंगी का वितरण कर दिया गया है। सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लाभुकों को साल में दो बार इस योजना के तहत 10 रुपये में धोती-लूंगी, साड़ी दिया जा रहा है। राज्य के 57.11 लाख परिवार को योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य है। अबतक 56,49,817 योग्य लाभुकों को योजना से आच्छादित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्रामीणों को इस योजना की जानकारी दें और लाभ देना भी सुनिश्चित करें। राशन दुकानदारों को शिविर लगाकर वस्त्र वितरण करने का आदेश दिया गया है, ताकि योजना का लाभ सभी को मिल सके। 2013 में सीएम बनने पर हेमंत सोरेन ने इस योजना को शुरू किया था, लेकिन 2014 में रघुवर सरकार आने के बाद यह योजना बंद हो गई थी। 2019 में दोबारा सत्ता में आने के बाद इस योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरू किया। सोना सोबरन घोती-साड़ी योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अन्त्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों के अतिरिक्त झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक परिवारों को भी योजना से आच्छादित किए जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गई है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों की अधिकतम निर्धारित सीमा 15 लाख है। वर्तमान में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 13,04,093 लाभुक और 4,38,989 परिवार परिवर्तनशील हैं। इस आधार पर योजनान्तर्गत 15 लाख लाभुक होने की स्थिति में परिवारों की संख्या 5,05,050 होना संभावित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों की अधिकतम संख्या 2,64,25,385 है, जिसके अन्तर्गत परिवारों की संभावित संख्या 58,97,561 है। इस प्रकार करऋरर योजना के लाभुक परिवारों को सोना सोबरन धोती-लूंगी, साड़ी वितरण योजना में शामिल किए जाने के बाद लाभुक परिवारों की संभावित कुल संख्या 64,02,611 हो गई है। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत लाभुक परिवारों के बीच वस्त्रों का वितरण करने के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को प्रति वस्त्र 1 रुपये की दर से डीलर कमीशन दी जाती है।