टीम एबीएन, गुमला। उपायुक्त गुमला सुशांत गौरव की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण समिति की समीक्षात्मक बैठक आईटीडीए भवन स्थित उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में की गई। वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021 22 में राजस्व वसूली हेतु निर्धारित 40 करोड़ के विरुद्ध मात्र 17 करोड़ की वसूली की गई है। इस पर उपायुक्त ने असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकाधिक वाणिज्य कर की वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने वाणिज्य कर उपायुक्त को जिले के सभी बड़े व्यवसायियों के व्यवसाय का आंकलन करते हुऐ जीएसटी निबंधन करवाने हेतु निर्देशित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने व्यवसायिक विद्युत उपभोक्ताओं के जीएसटी धारक होने की जांच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता को इस माह सघन छापामारी अभियान चलाकर अवैध विद्युत उपभोक्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में लंबित विद्युत विपत्र की वसूली करने का भी निर्देश दिया। जिला परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली के विरुद्ध कम उपलब्धि दर्ज की गई। इस विषय में जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि टैक्स डिफॉल्टर्स से लंबित राशि की वसूली कर प्रगति में सुधार कर लिया जाएगा साथ ही यह भी बताया कि परिवहन विभाग को राजस्व वसूली हेतु अघिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिस पर उपायुक्त द्वारा सरकार से पत्राचार करने का निर्देश दिया। खनन विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने जिला अंतर्गत अवैध उत्खनन की नियमित रूप से जांच करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अवैध जांच के क्रम में जिले में अवैध उत्खनन के मामले पाए जाने पर जिला खनन पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। नगर परिषद की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद से सदर अनुमंडल पदाधिकारी को होल्डिंग टैक्स की समीक्षा कर टैक्स डिफॉल्टर्स से कर जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही जल छाजन के अधिष्ठापन की भी जांच करते हुए राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को आय के स्रोत में वृद्धि से संबंधित योजनाओं का ही क्रियान्वयन करने पर विशेष जोर दिया। जिला मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने जिला मत्स्य पदाधिकारी को सैरातों की संख्या बढ़ाने हेतु अप्रैल माह में ही सैरातों की बंदोबस्ती करते हुए राजस्व वसूली में प्रगति लाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जिले को मत्स्य फीड एवं सीड में आत्मनिर्भर बनाने हेतु कार्य योजना बनाकर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त सुशांत गौरव सहित वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रीकांत, सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद, अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता, वाणिज्य कर उपायुक्त सुहासिनी, जिला कोषागार पदाधिकारी सह अवर निबंधक विरेंद्र प्रताप सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी विजय सिंह बिरुआ, जिला मत्स्य पदाधिकारी दीपक कुमार सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी मंजू बिरजीनिया एक्का, उत्पाद अधीक्षक, कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल, खान निरीक्षक व अन्य उपस्थित थे।