टीम एबीएन, गुमला। उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु बैठक आईटीडीए भवन स्थित उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में की गई। बैठक में उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिलांतर्गत धान क्रय हेतु डेढ़ लाख क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनवरी, फरवरी एवं मार्च माह में धान क्रिय किया जाना है। जिसमें से अबतक लगभग 68 हजार क्विंटल धान का क्रय किया गया है। जिले में कुल 26 धान अधिप्राप्ति केंद्र (लैम्पस) हैं। जिले में पंजीकृत किसानों की संख्या 11074 है। जिले में कुल पंजीकृत रकाइस मिलरों की संख्या 04 है किंतु क्रियाशील 03 है। धान उठाव लगभग 06 हजार क्विंटल किया गया है। 978 किसानों को प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया गया है। अबतक धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों को लगभग 04 करोड़ 33 लाख तक का भुगतान करा दिया गया है। उपायुक्त ने केसीसी क्रेडिट कार्ड की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में पीएम-किसान के कुल 98 हजार 688 पंजीकृत किसान हैं। जिले में कुल 42 हजार 729 केसीसी आवेदन विभिन्न बैंकों में जमा किए गए हैं। जिसमें से विभिन्न बैंकों द्वारा 10 हजार 680 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं व 782 आवेदन बैंकों द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं। इसपर उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी को बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक केसीसी स्वीकृत कराने का निर्देश दिया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त रूरबन मिशन अंतर्गत सदर प्रखंड के तेलगाँव एवं करौंदी पंचायत में सीजीएफ एवं कनवर्जेंस के तहत प्राप्त लक्ष्य, व्यय की गई राशि, स्वीकृत तथा पूर्ण योजनाओं की विस्तृत विवरणी प्रतिवेदित करने का निर्देश अभिसरण विशेषज्ञ रूर्बम मिशन को दिया। उपायुक्त ने जिले में कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित योजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत जिले के लगभग 44 हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कर दिया गया है। किंतु 6174 विद्यार्थियों का आवंटन के अभाव में भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 8892 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया गया है। 10082 खातों की एनपीसीआई हो गया है तथा लगभग 31 हजार बैंक खातों का एनपीसीआई मैपिंग लंबित है। इसपर उपायुक्त ने खाता खोलने हेतु विद्याथिंर्यों की अद्यतन सूची तथा लंबित एनपीसीआ मैपिंग से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को एसबीएम ग्रामीण योजनां समेत सभी अन्य योजनाओं का बिंदुवार एजेंडा तैयार करते हुए उन योजनाओं के प्रगति की जानकारी प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा, परियोजना निदेशक आईटीडीए इंदु गुप्ता, अपर समाहर्त्ता सुधीर कुमार गुप्ता, जिला योजना पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी विभूति कुमार सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सह जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सुषमा नीलम सोरेंग, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सीता पुष्पा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा, जिला सहकारिता पदाधिकारी मंजू बिरजिनिया एक्का, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ.मोहम्मद कलाम, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी मंतोष कुमार मणि, एनएच के प्रतिनिधि, नीति आयोग के आशीष व अन्य उपस्थित थे।