• लंबे समय से अस्पतालों के लंबित भुगतान का मार्ग प्रशस्त
• स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम

टीम एबीएन, रांची। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की शासी परिषद की बैठक आज दिनांक 12 सितंबर 2025 को विकास आयुक्त श्री अविनाश कुमार की अध्यक्षता में विकास आयुक्त सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी संस्थाओं को और बेहतर बनाने हेतु कई अहम निर्णय लिए गए।

प्रमुख एजेंडे और लिए गए निर्णय इस प्रकार रहे:

111 अस्पतालों के लंबित भुगतान का निर्णय
212 अस्पतालों के दावों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि 111 अस्पतालों का भुगतान पिछले 1 वर्ष से जांच के कारण लंबित था। जांच के दौरान जिन अस्पतालों में कोई त्रुटि नहीं पाई गई, उनके भुगतान का निर्णय लिया गया। जिन अस्पतालों में त्रुटियाँ पाई गईं, उनमें एनएचए के दिशानिर्देशों के अनुसार समीक्षा उपरांत भुगतान का निर्णय लिया गया।

विभिन्न पदों के सृजन पर सहमति
कई नई योजनाओं के संचालन हेतु मानव संसाधन की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसी क्रम में नए पदों के सृजन का प्रस्ताव बैठक में लाया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी
परिषद को वय वंदना योजना MoRTH (सड़क दुर्घटना में त्वरित चिकित्सकीय सहायता) और SMILE (ट्रांसजेंडर के लिए विशेष) योजना से अवगत कराया गया।

गैर-सूचीबद्ध मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में उपचार

देश भर के कई ऐसे मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैं जो सूचीबद्ध नहीं हैं। ऐसे चिन्हित अस्पतालों में वास्तविक दर पर इलाज के उपरांत बीमा कंपनी को अग्रिम राशि देकर भुगतान की व्यवस्था पर चर्चा की गई। साथ ही लाभुकों को सीजीएचएस दर पर प्रतिपूर्ति देने पर भी विचार किया गया।

राज्य के बाहर प्रतिष्ठित अस्पतालों में इलाज
राज्य के बाहर स्थित प्रतिष्ठित अस्पतालों में उपचार के उपरांत भुगतान की व्यवस्था कॉर्पस फंड से सुनिश्चित करने पर भी विचार किया गया।

बैठक में उपस्थित सदस्य

• अविनाश कुमार – अध्यक्ष, शासी परिषद एवं विकास आयुक्त
• अजय कुमार सिंह – उपाध्यक्ष, शासी परिषद एवं अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग
• डॉ. नेहा अरोड़ा – कार्यकारी निदेशक, झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी

समिति के महाप्रबंधक

वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, योजना एवं विकास विभाग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रतिनिधि

कार्यकारी निदेशक का वक्तव्य:

कार्यकारी निदेशक डॉ. नेहा अरोड़ा ने बताया कि सभी जिलों से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और रिपोर्ट संतोषजनक है। जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अतिरिक्त डॉक्टरों की टीम द्वारा प्रत्येक अस्पताल का गहन अन्वेषण किया गया। अन्वेषण के उपरांत भुगतान करने अथवा एनएचए के निर्देशानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया, जिसे जीबी द्वारा अनुमोदित किया गया। इससे मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी और संबंधित अस्पताल भी सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगे।