टीम एबीएन, रांची। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा झारखंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्प्शन सरचार्ज रूल्स 2025 के माध्यम से नगरीय उपभोक्ताओं पर 5% बिजली सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव से होनेवाली समस्या पर आज चैम्बर भवन में बैठक हुई। सदस्यों ने विभागीय प्रस्ताव के प्रति आपत्ति जताते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से न केवल व्यापार-उद्योग, निवेश बल्कि आमजन भी प्रभावित होंगे। 

विभाग को जनहित में यह प्रस्ताव वापस लेना चाहिए। चर्चाओं के उपरांत चैम्बर द्वारा अपने सभी सदस्यों को इस प्रस्ताव के विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज कराने की अपील की गयी। झारखण्ड चैम्बर के कार्यकारिणी समिति की आगामी 20 जुलाई को साहेबगंज में होनेवाली कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए भी आज की बैठक में चर्चा हुई। 

विदित हो कि चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी के नेतृत्व में शनिवार को 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने के लिए रवाना होगा। बैठक का आयोजन ईस्टर्न झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आतिथ्य में आयोजित किया जा रहा है। नामकोम स्थित नवनिर्मित ईएसआईसी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी पर भी सदस्यों द्वारा चिंता जतायी।

कहा गया कि नवनिर्मित अस्पताल हजारों ईएसआईसी पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के लिए प्रमुख सेवा का केंद्र है किंतु यहाँ एक्स रे मशीन, पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड जैसी मूलभूत जाँच सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। उपयुक्त संसाधनों के अभाव में मरीजों को आवश्यक जाँच हेतु निजी अस्पतालों अथवा दूरस्थ चिकित्सा केंद्रों पर निर्भर होना पड़ता है। 

वास्तविक कठिनाई को देखते हुए चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री को पत्राचार कर नवनिर्मित अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधा बहाल कराने का अनुरोध किया। बैठक में गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने भी अपनी समस्याओं से झारखण्ड चैम्बर को अवगत कराते हुए मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया।

बैठक में चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, नवजोत अलंग, कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य रोहित पोद्दार, संजय अखौरी, सदस्य प्रमोद सारस्वत, मुकेश पांडे गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बबलू पटवा समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। उक्त जानकारी महासचिव आदित्य मल्होत्रा और प्रवक्ता सुनील सरावगी ने दी।