योग्य लाभुकों को मिले जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ  

योजनाओं का लाभ देने में बरतें पारदर्शिता 

योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करायें सुनिश्चित 

जिला समन्वय समिति की बैठक में उपायुक्त ने दिए कई महत्वपूर्ण निदेश 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। उपायुक्त समीरा एस0 की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, पंचायती राज विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्य प्रगति की सूक्षमता से समीक्षा की।  

उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि काम हो जायेगा, इन कारणों से प्रगति नहीं हुई, कुछ दिन पहले ही प्रभार लिया हूं, कार्य में प्रगति लाने की कोशिश करूंगा आदि भिन्न-भिन्न टालनेवाली प्रवृति बैठक में नहीं चलेगी। अधिकारी अपनी कार्यशैली में सुधार करें और कार्यों में प्रगति सुनिश्चित करें।  

उपायुक्त ने जिले में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आमजनों तक पहुंचाने का निदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत दी। उन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने में पारदर्शिता बरतने का सख्त निदेश दिया। उन्होंने कहा कि योग्य लाभुकों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने में शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की अस्वीकृत के कारणों का उन्हें स्पष्ट जानकारी देना सुनिश्चित करें।  

उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं में कम प्रगति वाले प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को तत्परता के साथ कार्य करने, योजनाओं की कार्य लंबित नहीं रखने एवं प्राथमिकता के तहत कार्यो में प्रगति लाने का स्पष्ट निदेश दिया। उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया। उपायुक्त ने लंबित कार्ययोजनाओं को पूर्ण करने करते हुए कार्य निष्पादन करने एवं लंबित आकड़ों को कम करने का निर्देश दिया।  

ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अबुआ आवास योजना, भीम राव अंबेडकर आवास योजना, मनरेगा योजना 15वें वित्त आयोग में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध स्वीकृत योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने उप विकास आयुक्त को कार्यो में प्रगति लाने के लिए प्रत्येक सप्ताह बैठक कर प्रगति में नीचले पायदान पर खड़े प्रखंडों, पंचायतों की समीक्षा करने, लक्ष्य के विरूद्ध कार्य में प्रगति लाने एवं अगली माह की बैठक में आने के पूर्व स्थिति में सुधार का निर्देश दिया।  

उपायुक्त ने विभिन्न आवास योजनाओं के लंबित कार्यो को शत प्रतिशत पूर्ण कराने का निर्देश दिया। वहीं मनरेगा के कार्यो में प्रगति का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम आने वाला है। ऐसे में मनरेगा के कार्यो को पूर्ण कराना आवश्यक है।  

उपायुक्त ने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ असीम कुमार को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने जनता को योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु हर कदम उठाये जाने का निर्देश दिया।  

समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को टीएचआर नियमित रूप से देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों का चेहरा प्रमाणीकरण करायें, लेकिन विभागीय आदेश के बिना बच्चों का टीएचआर नहीं रोकें। वहीं निर्माण कार्य पूर्ण हुए आंगनबाड़ी केंद्र भवन को एक सप्ताह में हस्तगत कराने तथा निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य में तेजी लाकर शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिये।  

उपायुक्त ने लखपति दीदी योजना के अंतर्गत जेएसएलपीएस से जुड़ी सखी मंडल की दीदियों को व्यवसाय से जोड़ने के कार्यों को गति लाने तथा एफपीओ का गठन कर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने एवं उनकी आजीविका में सुधार लाने सहित अन्य निर्देश दिये।  

खाद्य आपूर्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने योग्य कार्डधारियों को मिलने वाले राशन समय से वितरण करने का निर्देश दिया। आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभाग के निर्देश के आलोक में जून, जुलाई एवं अगस्त माह का राशन लाभुकों को जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के माध्यम से वितरण किया जा रहा है।  

झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित कार्यो की प्रगति के दौरान उपायुक्त ने इससे संबंधित योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रचार-प्रसार से आमलोग लाभान्वित होंगे।  कल्याण विभाग की योजना प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना, छात्रावासों का जीर्णोद्धार से संबंधित स्वीकृत योजना, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास जीणोद्धार, वनाधिकार पट्टा दिए जाने से संबंधित समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।  

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल द्वारा गर्मी के मद्देनजर जिले में चापाकल एवं जलमीनार की मरम्मति कार्य की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने मरम्मति हेतु प्राप्त शिकायतों के अनुरूप चापाकल एवं जलमीनार को दुरूस्त करते हुए पेयजल सुविधा बेहतर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के निर्माण कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया।  

उन्होंने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान किसानों का केसीसी के लिए किसानों से प्राप्त आवेदन एवं सभी प्रखंडों के संबंधित बैंकों को अग्रसारित आवेदनों की समीक्षा करते हुए किसानों को केसीसी का लाभ देने का निर्देश दिया। वहीं विभन्न प्रकार के खाद की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान पाया कि आवश्यकता के अनुरूप जिले में खाद की उपलब्धता है। वहीं समेकित बिरसा ग्राम-सह-कृषक पाठशाला,  झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सोलर कोल्ड रूम के निर्माण आदि की समीक्षा की।  

उपायुक्त ने बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए इसके क्रियान्वयन में गति लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के विभिन्न योजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा की। बैठक में नगर आयुक्त जावेद हुसैन, उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार सहित जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।