एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद आज समाहरणालय के ब्लॉक-सी स्थित सभागार में पंचायती राज से संबंधित सभी योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त ने मनरेगा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप आदि विभिन्न योजनाओं की प्रगति की प्रखंडवार गहणता से समीक्षा की। साथ ही लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत कार्य कराने का निर्देश दिया।
इस दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरने वाले पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवकों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कार्य के प्रति गंभीर रहकर प्रगति लाने का निदेश दिया।उप विकास आयुक्त ने तत्परता के साथ कैंप का आयोजन कर एक सप्ताह में योजनाओं के क्रियान्वयन का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता नहीं चलेगी। कार्यों में सक्रियता दिखाते हुए मनरेगा एवं आवास संबंधी योजानाओं के कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्य को लंबित नहीं रखें।
उन्होंने कहा कि मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन एवं योजना अभिलेखों का अंतिमीकरण के कार्य में पंचायत स्तर से शिथिलता बरतने से सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बेहतर प्रदर्शन करने में समस्या आ रही है। मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की और मानव दिवस सृजन करने में सुधार लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के कार्यों को करने के लिए वर्तमान में मौसम अनुकूल है। मनरेगा के कार्यों में गति लाकर बरसात पूर्व तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वैसे प्रखंड जिनका एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक शून्य प्रगति है। इसके संबंधित ग्राम रोजगार सेवक को चिन्हित कर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने पीडी जेनरेशन पर फोकस करने का भी निर्देश दिया।
उप विकास आयुक्त ने पुरानी लंबित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में कार्य में प्रगति लाकर पूर्ण कराते हुए अविलंब मनरेगा सॉफ्ट में बंद करने का निर्देश दिया।
उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना एवं प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति एवं लाभुकों को एफटीओ के माध्यम से किस्त भुगतान तथा योजना पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एम आर इश्यू में शिथिलता नहीं बरतें। उन्होंने एमआर इश्यू करने का निर्देश दिया।
उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध शत प्रतिशत लाभुकों का निबंधन, जीयोटैग एवं आवास स्वीकृति का निर्देश दिया। साथ ही आवास प्लस 2.0 अंतर्गत सर्वे का कार्य पूर्ण कर अच्छादन प्रमाण पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया। उन्होंने आवास योजना की स्वीकृति के आकड़ों पर प्रकाश डालते हुए आवास योजना स्वीकृत करने का निर्देश दिया।
उप विकास आयुक्त ने आवास कोर्डिनेटर एवं जेएसएलपीएस के बीपीएम को आवास योजना को लेकर सर्वे कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कराने का निर्देश दिया, ताकि योग्य लाभुक आवास योजना के अच्छादन से नहीं छूटे।
अबुआ आवास योजना अंतर्गत भुगतान किए गये लाभुकों का आवास पूर्ण कराते हुए जीयो टैग करने का निर्देश दिया। उन्होंने इसमें भी एमआर इश्यू करने का निर्देश दिया।
उप विकास आयुक्त द्वारा जानकारी दी गयी है कि अबुआ आवास योजना अन्तर्गत आवास निर्माण कार्य में प्रगति लाने तथा आवास निर्माण के लिए लाभुक को ससमय किस्त की राशि भुगतान करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, रांची द्वारा बेनिफिशियरी लेवल जियो टैग ऐप तैयार किया गया है। इसके माध्यम से आवास निर्माण की प्रगति के अनुसार लाभुक स्वयं अपने निमार्णाधीन आवास का जियोटैग कर सकेंगे।
इस एप्प को गुगल प्ले स्टोर अथवा अबुआ आवास योजना के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड के पश्चात मोबाईल में इसे इन्टॉल करने के क्रम में लाभुक के माबाईल में ओटीपी प्राप्त होगा। इसके लिए सभी लाभुकों को अपना मोबाईल नंबर प्रखंड लॉगईन में अपडेट करना अनिवार्य होगा। लाभुक द्वारा स्वयं से किये गये जियोटैग को पंचायत सेवक द्वारा सात दिनों के अन्दर स्थल सत्यापन करते हुए जियोटैग को अप्रुव अथवा रिजेक्ट (कारण सहित) करना है।
उप विकास आयुक्त ने बिरसा सिंचाई कूप के कार्यों में गति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन पीपीओ द्वारा कार्य में शिथिलता बरती जाएगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने अभियान चलाकर बिरसा सिंचाई कूप पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त ने बिरसा हरित ग्राम योजना की कार्य प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने मई तक कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
उप विकास आयुक्त ने पूरे जिले में प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, पीएम- जनमन आवास आदि के लंबित लाभुकों के लिए पंचायत स्तरीय जनता दरबार के आयोजन को जारी रखने का निर्देश दिया, ताकि आवास संबंधी लाभुकों की समस्याओं को सुनने एवं लंबित योजनाओं में प्रगति लाने संबंधी उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐप के माध्यम से संबंधित व्यक्ति खुद भी अपने घर का जीयो टैग कर सकता है।
समीक्षा बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग में आनलाइन माध्यम से प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं समाहरणालय सभागार में परियोजना पदाधिकारी मनरेगा जिला प्रशिक्षण समन्वयक, आवास जिला समन्वयक, आवास योजना, मनरेगा के जिला कोर्डिनेटर, प्रखंड कोर्डिनेटर, बीपीओ, जेएसएलपीएस के बीपीएम आदि उपस्थित थे।
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