जनता दरबार : फरियादियों ने आवेदन देकर समस्या समाधान की लगायी गुहार

 

गुमला। जनता दरबार में सदर प्रखंड के बसुआ पतराटोली निवासी बसिया उराँव ने राशन कार्ड होते हुए विगत चार वर्षों से राशन नहीं मिलने केलसंबध में आवेदन समर्पित करते हुए राशन दिलाने की गुहार लगाई। उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन आइटीडीए भवन स्थित उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में किया गया। जनता दरबार में राशन कार्ड होते हुए राशन नहीं मिलने की समस्या से अवगत कराते हुए सदर प्रखंड के बसुआ पतराटोली निवासी बसिया उरांव ने बताया कि पहले चार बार राशन कार्ड के माध्यम से राशन मुहैया कराया गया। किंतु उन्होंने बताया कि विगत चार वर्षों से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है तथा पीडीएस डीलर से पूछने पर लिखित में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को बताने की बात कही गई। उन्होंने उपायुक्त के समक्ष राशन उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। जिसपर उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र अग्रसारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एक अन्य मामले में घाघरा प्रखंड के कुगांव पंचायत के कुरगी ग्राम निवासी दिव्यांग महादेव महतो ने बताया कि दिव्यांग होने के कारण मुझे चलने-फिरने में काफी दिक्कत होती है। अत: उन्होंने उपायुक्त के समक्ष दिव्यांग साइकिल उपलब्ध करानेकी गुहार लगाई है। इसपर उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को पत्र अग्रसारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एक अन्य मामले में झारखंड सहायक पुलिस की महिला कर्मियों ने सामूहिक रूप से 06 माह के मातृत्व अवकाश स्वीकृत कराते हुए उन्हें मातृत्व अवकाश का लाभ दिलाने हेतु गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उन्हें मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है जिससे महिला कर्मियों को शिशुओं के जन्म के पश्चात् उनके पालन-पोषण में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस निमित्त महिला कर्मियों द्वारा अधिनियम 1961 के तहत 06 माह के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दिलाने हेतु गुहार लगाई। जिसपर उपायुक्त ने आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक को पत्र अग्रसारित किया। इसके अलावा जनता दरबार में अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिलाने तथा टाना भगत समुदाय के लोगों द्वारा जमीन विवाद से संबंधित समस्या के निराकरण हेतु आवेदन समर्पित कर उपायुक्त से समस्या के निदान हेतु गुहार लगाई गई। जिसपर उपायुक्त ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को पत्र अग्रसारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चत करने का निर्देश दिया।

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