एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मचारियों को एक लाख से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। उन्होंने यहां एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के पहले चरण की आधारशिला भी रखी। यह परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न स्तंभों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देगा। 

इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्तों और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार में युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने का अभियान पूर्ण गति के साथ जारी है। 

नौकरी अधिसूचना और नियुक्ति पत्र सौंपने के बीच लगने वाले लंबे समय के कारण बढ़ने वाली रिश्वतखोरी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने निर्धारित समय के तहत भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रत्येक युवा को अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करने के समान अवसर प्राप्त हुए हैं। 

उन्होंने कहा कि आज हर युवा का मानना है कि वे कड़ी मेहनत और कौशल के साथ अपने रोजगार की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को राष्ट्र के विकास में सहभागी बनाने का निरंतर रूप से प्रयास कर रही है। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पिछली सरकारों की तुलना में डेढ़ गुना अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किए हैं। 

उन्होंने यहां एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के पहले चरण की आधारशिला रखने का भी उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षमता निर्माण की दिशा में सरकार की पहल को और मजबूत बनायेगा। सरकार के प्रयासों से नये क्षेत्रों के खुलने और युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों का सृजन होने की चर्चा के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने बजट में एक करोड़ रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की घोषणा का भी उल्लेख किया, जिससे परिवारों का बिजली बिल कम होगा और वे ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करके आर्थिक लाभ कमाने में सक्षम होंगे। 

उन्होंने कहा कि इस योजना से लाखों नये रोजगारों का सृजन होगा। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि भारत में लगभग 1.25 लाख स्टार्टअप के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इनमें से कई स्टार्टअप टियर 2 या टियर 3 शहरों से हैं। 

उन्होंने कहा कि ये स्टार्टअप नये रोजगारों के अवसरों का सृजन कर रहे हैं, इसलिए बजट में स्टार्टअप के लिए कर छूट जारी रखने की घोषणा की गयी है। प्रधानमंत्री ने बजट में अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए घोषित एक लाख करोड़ के कोष का भी उल्लेख किया।