टीम एबीएन, बोकोरो/ रांची। एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद हमने झारखंड तो ले लिया । लेकिन, पिछले दो दशकों में इस राज्य को जहां होना चाहिए वहां नहीं नहीं पहुंच सका। तमाम संसाधनों और क्षमताओं के बाद भी झारखंड की गिनती पिछड़े राज्यों में होती है। अब हमारी सरकार इस राज्य की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए कृत संकल्प है।
इस कड़ी में कई योजनाएं शुरू की गई है और कई शुरू होंगी। ये योजनाएं झारखंड की दशा और दिशा और स्वरूप को बदलने का काम करेगी। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज बोकारो के नवाडीह में योजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास एवं परिसंपत्तियों के वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
जन आकांक्षाओं के अनुरूप बना रहे हैं योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी हर योजना और नीति जन आकांक्षाओं के अनुरूप है। सरकार जो भी कार्य योजना बनाती है , उसमें जनता की सोच और उसकी उम्मीदों का विशेष ध्यान रखा जाता है। समाज का कोई भी वर्ग और तबका हो, हर किसी के हित और कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
बच्चे पढ़ाई की चिंता करें, खर्च सरकार देगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे सिर्फ अपनी पढ़ाई की चिंता करें । पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा से लेकर विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए सरकार की योजनाएं हैं। बच्चियां स्कूल से जुड़ी रहें, इसके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की गई है। छात्रवृत्ति राशि में इजाफा किया गया है।
विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग और लॉ जैसे कोर्सेज की पढ़ाई पर होने वाले खर्च को भी सरकार वाहन कर रही है। अगर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका शत प्रतिशत खर्च सरकार वाहन कर रही है। इसी कड़ी में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन न्यूनतम ब्याज दर पर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा।
क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ी शिक्षित और मजबूत बने, इसके लिए कई योजनाएं हैं। सरकार ने निजी विद्यालयों की तर्ज पर बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए स्कूल आफ एक्सीलेंस की शुरूआत की है। वहीं अन्य स्कूलों में पढ़ाई से संबंधित सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
सरकार पहली कक्षा से लेकर डिग्री तक की पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। नये मेडिकल, इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं, ताकि बच्चों को अपने ही राज्य में पढ़ाई के बेहतर अवसर मिल सके।
नौकरियों का खुला दरवाजा, स्वरोजगार के लिए भी योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नियुक्ति पत्र वितरण करने का सिलसिला लगातार जारी है और यह आगे भी चलेगा। वहीं, जो अपना कारोबार करने के इच्छुक है, उन्हें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अनुदान आधारित लोन उपलब्ध कराया जा रहा है।
हमारी कोशिश है कि युवा रोजगार- स्वरोजगार से जुड़े और राज्य को सशक्त मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी से लोगों को अवगत कराया और उन्हें इन योजनाओं से जुड़ने को कहा।
अब हर पशु का होगा इंश्योरेंस
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है । मुख्यमंत्री पशुधन योजना इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। इसके तहत लाभुकों को सरकार के द्वारा जो भी पशु दिया जाएगा, उसका अब इंश्योरेंस होगा, ताकि पशुओं की मौत पर लाभुकों को आर्थिक क्षति नहीं हो और वह आगे भी पशुपालन से जुड़े रहे।
इन योजनाओं का हुआ उद्घाटन-शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने 17097.82 लाख रुपये की लागत से कुल 70 परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया। इसमें 2322.65 लाख रुपये की 17 योजनाओं का लोकार्पण किया एवं 14775.17 लाख रुपये की 53 योजनाओं की आधारशिला रखी।
मौके पर मंत्री बेबी देवी, योगेंद्र प्रसाद (राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त), मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव सुनील कुमार, डीआइजी कन्हैयालाल मयूर पटेल और जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
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