• 15 अगस्त तक केसीसी एवं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लक्ष्य को पूरा करें
• प्रखंड विकास पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी एवं बैंक प्रबंधक आपसी समन्वय से केसीसी के आवेदनों का त्वरित निष्पादन कर किसानों को करें लाभान्वित 
• प्रमंडलीय आयुक्त ने पलामू जिले में किसान क्रेडिट कार्ड एवं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की प्रगति की समीक्षा की 

टीम एबीएन, पलामू/ रांची। सरकार द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान इस योजना का लाभ लेकर उन्नत कृषि कार्य कर सकेंगे। केसीसी से किसानों को कृषि उपकरण, उर्वरक कीटनाशक आदि कृषि कार्य में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री की खरीद में आसानी होगी। सब्जी, फलों, फूलों एवं पशुधन सहित अन्य कृषि कार्य के लिए केसीसी काफी सहायक है। 

इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सभी को गंभीरता से कार्य करना होगा। योजना के लाभ से कोई भी योग्य लाभुक किसान वंचित नहीं रहना चाहिए। किसानों से प्राप्त एवं पूर्व के लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करें और 15 अगस्त तक शत प्रतिशत किसानों को केसीसी योजना से आच्छादित करना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लक्ष्य को भी 15 अगस्त तक पूरा करें। यह बातें प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल ने कही। वे आज समाहरणालय सभागार में पलामू जिले में केसीसी एवं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। 

आयुक्त ने बैंक प्रबंधकों को विशेष ध्यान देने एवं केसीसी के कार्य में कतई शिथिलता नहीं बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी एवं बैंक प्रबंधक आपसी समन्वय से केसीसी के आवेदनों का निष्पादन करें और किसानों को केसीसी से आच्छादित कर उन्हें लाभान्वित करें। 

उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप केसीसी की प्रगति को बेहतर करना आवश्यक है। उन्होंने जिला स्तर से पदाधिकारियों को नामित करते हुए किसानों को केसीसी से अच्छादित किए जाने के कार्य की समीक्षा करने का निदेश दिया। 

उन्होंने विभिन्न बैंक प्रबंधकों को 1 माह में केसीसी के आवेदनों का निष्पादन कर अधिकाधिक किसानों को केसीसी का लाभ देने एवं 15 अगस्त तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया।

आयुक्त ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना से ग्रामीण पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। ग्रामीण स्तर पर युवाओं को स्व नियोजित कर आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। इससे उनका पलायन भी रूकेगा। इस योजना से पशुपालकों को पशुधन के लिए शेड निर्माण में भी सहायता मिलती है। 

आयुक्त ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में अपेक्षित प्रगति लाकर 15 अगस्त तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने पशुपालकों के बीच वितरण की जाने वाली पशुओं की गुणवत्ता की जांच करने एवं एक ही पशु दो अलग-अलग पशुपालकों को आपूर्ति नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। 

उन्होंने कहा कि एक पशु दो अलग-अलग पशुपालकों को दिए जाने की शिकायत मिलने पर इसमें संलिप्त लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई होगी। आयुक्त ने स्थानीय स्तर पर लगने वाले पशु मेला के बारे में जानकारी ली और स्थानीय व्यापारियों द्वारा पशु आपूर्ति कराने की पहल  करने का निर्देश दिया। 

उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को निदेश दिया कि उनके क्षेत्र में केसीसी के लाभ से एक भी लाभुक नहीं छूटने पाये। उन्होंने पीएम किसान योजना के तहत अच्छादित किसानों को भी केसीसी से अच्छादित करने का निर्देश दिया।

बैठक में आयुक्त मनोज जायसवाल, उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे, उप विकास आयुक्त रवि आनंद एवं अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह, नजारत उप समाहर्ता शैलेश कुमार सिंह, एलडीएम अंथोनी लियांगी सहित विभिन्न बैंकों के बैंक प्रबंधक, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी उपस्थित थे।