बिजली बिल ब्याज माफी योजना से बिजली उपभोक्ताओं को फायदा ही फायदा

 

  • 72 दिनों में 1682 बिजली उपभोक्ताओं को मिला लाभ, 1.33 करोड़ रुपये हुआ माफ, विभाग को प्राप्त हुए 2.69 करोड़ 

टीम एबीएन, पलामू/ रांची। सरकार द्वारा चलाई जा रही बिजली बिल माफी योजना 2023 (एकमुश्त समाधान योजना 2023) योजना से बिजली उपभोक्ताओं को फायदा ही फायदा मिल रहा है। बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से 1 अप्रैल से 30 जून तक बिजली बिल ब्याज माफी योजना 2023 के तहत एकमुश्त समाधान योजना 2023 संचालित की जा रही है। 

इस योजना की शुरुआत से 72 दिनों में 1682 बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिल चुका है। इन बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल 4 करोड 13 लाख था, जिसमें 1 करोड़ 33 लाख माफ कर दिये गये। जबकि विभाग को इन उपभोक्ताओं से बिजली बिल के रूप में 2 करोड़ 69 लाख प्राप्त हुआ।  

विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, डालनगंज के विद्युत कार्यपालक अभियंता शंभूनाथ चौधरी ने बताया कि बिजली बिल ब्याज माफी योजना 2023 (एकमुश्त समाधान योजना) 30 जून 2023 तक चलेगी। इस योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए पलामू जिले के विभिन्न स्थानों पर प्रतिदिन कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन आयोजित कैंपों में बिजली उपभोक्ता पहुंचकर बिजली बिल ब्याज माफी योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पलामू जिले में 1682 बिजली उपभोक्ताओं इस योजना का लाभ मिल चुका है। उनके बिजली बिल के एक करोड़ 33 लाख ब्याज की माफी की जा चुकी है। 

बिजली उपभोक्ता जो बिजली का उपभोग कर रहे हैं और जाने-अनजाने में या आर्थिक कमजोरी के कारण बिजली बिल जमा नहीं कर सके हैं, वैसे उपभोक्ताओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। उपभोक्ता अपने बिजली बिल के ब्याज माफी करवाकर फायदा ले सकते हैं। इसके लिए स्थान चिह्नित कर कैंप का भी आयोजन हो रहा है। 

क्या है बिजली बिल ब्याज माफी योजना (एकमुश्त समाधान योजना 2023):- 

  1. इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2022 तक के बकाये बिजली बिल का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज माफ।  
  2. बिजली बिल ब्याज माफी का भुगतान 5 आसान किश्तों में करने की सुविधा दी जा रही हैं। 
  3. घरेलू (शहरी एवं ग्रामीण) श्रेणी एवं कृषि व सिंचाई, निजी श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी योजना से आच्छादित किया जायेगा। 
  4. यह बिजली बिल माफी योजना 01 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक लागू है। 
  5. बकायेदार विच्छेदित लीगल नोटिस एवं सर्टिफिकेट केस घरेलू उपभोक्ता (शहरी एवं ग्रामीण) को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

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