टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार के टैक्स कलेक्शन में बंपर इजाफा हुआ है। लक्ष्य से पहले ही सरकार ने 500 करोड़ रुपये अधिक राजस्व की वसूली कर ली है। इसके साथ ही राज्य का वित्त मंत्रालय व्यापारियों की सहूलियत के लिए कर समाधान योजना लाया है, जिसकी मदद से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और कोर्ट-कचहरी में टैक्स से संबंधित मुकदमों की संख्या में भी कमी आयेगी।
विभिन्न कोर्ट में इस वक्त करीब 5,000 केस पेंडिंग हैं और उसकी वजह से झारखंड सरकार का 3,500 करोड़ रुपये फंसा हुआ है। इस योजना से सरकार को 500 करोड़ रुपये टैक्स मिलने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री ने किया कर समाधान योजना का शुभारंभ : वाणिज्यकर विभाग ने व्यापारियों के बकाया कर भुगतान के समाधान के लिए समाधान योजना की शुरुआत की गयी है। झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने बुधवार को इसका शुभारंभ किया।
मंत्री वित्त सह वाणिज्य कर मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि करदाता समय पर टैक्स का भुगतान कर देश एवं राज्य के विकास में भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि टैक्स से मिले पैसे का उपयोग सरकार देश एवं राज्य के विकास और लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करती है।
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