एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई एलान किये गये हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि नौ साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है।

टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का एलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए एलान किया कि अब 7 लाख रुपये तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें पहले यह सीमा पांच लाख रुपये की थी।

सिगरेट महंगी होगी : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीयदी बढ़ाया जायेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सिगरेट महंगी हो जायेगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एलान : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि  वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जायेगी।

मोबाइल और टीवी के दाम सस्ते होंगे : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोबाइल और टीवी के दाम सस्ते होंगे।

महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा।

वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जायेगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जायेगी।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पैन को लेकर नया एलान : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थायी खाता संख्या रखने के लिए पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जायेगा।

ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जायेगा।

पीएम आवास योजना पर फंड बढ़ाने का एलान : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि  पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।