एबीएन डेस्क। प्रधानमंत्री 13 अक्टूबर को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का अनावरण करेंगे। इसके तहत 2025 तक सभी बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए केंद्र सरकार के 16 विभागों को एक साथ लाया जाएगा। सूचना मंत्रालय के तहत भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान ने पूरे देश के जीआईएस मैपिंग की 200 परतों के साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार किया है। राज्य सरकारों से भी सभी बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं की योजना के लिए भागीदार के रूप में मंच से जुड़ने के लिए संपर्क किया जा रहा है. इस योजना में 2020-21 तक निर्मित सभी परियोजनाओं का विवरण है। इसके अलावा वर्ष 2025 तक की कल्पना की गई 16 विभागों की सभी केंद्रीय परियोजनाओं को शामिल किया गया है। पीएम ने इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में गति शक्ति योजना की घोषणा की थी। इसमें रेलवे, सड़क और राजमार्ग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार, नौवहन, विमानन और औद्योगिक पार्क बनाने वाले उपयोगकर्ता विभागों सहित सोलह केंद्र सरकार के विभागों को शामिल किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का कुल बजट 100 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र के सभी 16 विभागों के शीर्ष नौकरशाहों का नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप गठित कर रही है। एक सूत्र ने बताया, ‘देश के सर्वोत्तम हित में देश के संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का विचार है। राज्य सरकारों की भी मंच तक पहुंच होगी और हम राज्यों को भागीदार के रूप में शामिल कर रहे हैं। पीएम ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि इस परियोजना का फायदा आम आदमी को हो। सभी राज्यों को 13 अक्टूबर को इस योजना के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा गया है। पीएम के समारोह के बाद, केंद्रीय और राज्य के नौकरशाह पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर एक और दिन के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन में निजी हितधारकों और विभिन्न विषयों पर डोमेन विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे। सरकार द्वारा तैयार किए गए डिजिटल टूल में प्लॉट स्तर तक पूरे देश की 3डी डिजिटल मैपिंग है और ये प्रोजेक्ट प्लानिंग के साथ-साथ निर्णय लेने के लिए एक विश्लेषणात्मक उपकरण के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक सूत्र ने कहा बेहतर डेटा बेहतर निर्णय लेता है। 16 विभागों और राज्यों में से प्रत्येक को पता होगा कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में कौन सी परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है।