टीम एबीएन, दुमका/रांची। चार दिन पहले दुमका मनरेगा लोकपाल राजेंद्र प्रसाद साह और एक बिचौलिए के बीच रुपए के लेनदेन से संबंधित ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। ऑडियो में रानीश्वर प्रखंड मे संचालित मनरेगा योजनाओं में हुई गड़बड़ी की लीपापोती और रफा-दफा करने के बदले रुपये की लेनदेन की बात की जा रही है। वायरल ऑडियो सामने आने के बाद उपायुक्त ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव से मनरेगा लोकपाल के खिलाप एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी है। वायरल ऑडियो में बिचौलिया लोकपाल से कहता है कि आपने जो आठ हजार रुपये लिए उसके बावजूद मेरा बचाव नहीं किया। इसके साथ ही बिचौलिया यह भी कह रहा है कि एक तालाब में आप एक लाख रुपये मांग रहे हैं। इसमें हम कितना कमाएंगे। इसपर मनरेगा लोकपाल बिचौलिये को धमकी देते हुए कह रहा है कि मामला कोर्ट में चल जाएगा तो पांच लाख रुपये खर्च हो जाएगा। दुमका उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि मनरेगा लोकपाल के पद पर पदस्थापित राजेंद्र प्रसाद साह द्वारा कथित बिचौलिया विपद तरण घोष से अवैध राशि लेते हुए ऑडियो वायरल हुआ है। डीसी ने यह भी बताया है कि रानीश्वर बीडीओ से पाटजोड़ योजनाओं की जांच करवाई गई, जिन योजनाओं की जांच हुई है, उनमें पहाड़पुर में मुक्ख्तार मुर्मू का डोभा निर्माण, जिसकी लागत राशि 1,73,528 कुल व्यय 18,450 रुपये, नवग्राम में सूरज मुर्मू का डोभा निर्माण, जिसकी लागत राशि 1,73,528 और कुल व्यय 1,26,600 रुपये और ढोड्डा में रानी सोरेन का तालाब निर्माण, जिसकी लागत राशि 4,02,330 और कुल व्यय 2,70,000 शामिल है। जांच प्रतिवेदन के मुताबिक इन योजनाओं में बरती गई अनियमितता की लीपापोती को लेकर बिचौलिया द्वारा 8 हजार रुपये मनरेगा लोकपाल राजेंद्र प्रसाद साह को देने की पुष्टि हुई है। इस जांच के आधार पर रोजगार सेवक द्वारा रानीश्वर थाना में बिचौलिया विपद तरण घोष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। उपायुक्त ने विभागीय सचिव से चयन मुक्त और प्राथमिकी दर्ज करवाने की अनुमति मांग की है। उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के सचिव से मनरेगा लोकपाल को चयन मुक्त करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही राजेंद्र प्रसाद साह पर प्राथमिकी दर्ज करवाई की अनुमति भी मांग की है।