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5जी : केंद्रीय कैबिनेट ने दी नीलामी की मंजूरी

Details: Category: ज्ञान विज्ञान; Published: 2022-06-15 13:54:34

एबीएन डेस्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5जी दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई कि सरकार 20 साल की वैधता वाले कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी करेगी। बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए निजी उपयोग वाले नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पेक्ट्रम के लिए अग्रिम भुगतान की आवश्यकता को खत्म किया, सफल बोलीदाता 5जी स्पेक्ट्रम के लिए 20 एटक में भुगतान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 5जी सेवाएं 4 जी सेवा की तुलना में 10 गुना अधिक गति से काम करेंगी और इनकी शुरूआत जल्द ही की जाएगी। इस योजना में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों की लागत को कम करने के उपाय भी किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत बोली में सफल रहने वाली कंपनियों को 5जी स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा जिससे वे आम लोगों और विभिन्न उपक्रमों को सेवाएं दे सकेंगी। सरकार 20 साल की वैधता वाले कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी करेगी। इसके अलावा विभिन्न निम्न, मध्यम और उच्च फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए भी स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी। दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों को गति देते हुए मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित कई विकासशील विकल्पों की भी घोषणा की है जो कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देंगे। इसमें कहा गया, सफल बोलीदाताओं को अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी, ऐसा पहली बार हो रहा है। स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 बराबर सालाना किस्तों में किया जायेगा और ये अग्रिम किस्तें प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में देनी होगी। इसके अलावा बोलीदाताओं को 10 वर्ष के बाद स्पेक्ट्रम वापस करने का विकल्प भी दिया जायेगा।