एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं को गौरवपूर्ण भविष्य तथा सशस्त्र बलों से जुड़कर राष्ट्रसेवा का अवसर देने के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है। इसी के साथ ही शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय से "अग्निपथ योजना" से प्रशिक्षित युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। इस निर्णय पर विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू हो गया है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "अग्निपथ योजना" से प्रशिक्षित युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। वहीं इससे पहले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा था कि बहुत से मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि उनके मंत्रालयों, कॉरपोरेशनों में अगर कोई भर्ती आती है जो अग्निवीर को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को ही घोषणा कर दी कि अग्निवीर योजना के तहत सेना में काम करने वाले जवानों को मध्य प्रदेश पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्र के समक्ष पेश आने वाली भावी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में मंगलवार को आमूलचूल परिवर्तन करते हुए, थलसेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ नामक योजना की घोषणा की, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती चार साल के लिए की जाएगी। अधिक योग्य और युवा सैनिकों को भर्ती करने के लिए दशकों पुरानी चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव के संबंध में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे और चयन के लिए पात्रता आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच होगी और इन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। रोजगार के पहले साल में एक अग्निवीर का मासिक वेतन 30,000 रुपए होगा, लेकिन हाथ में केवल 21,000 रुपए ही आएंगे। हर महीने 9,000 रुपए सरकार के समान योगदान वाले एक कोष में जाएंगे। इसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष में मासिक वेतन 33,000 रुपए, 36,500 रुपये और 40,000 रुपए होगा। प्रत्येक अग्निवीर को सेवा निधि पैकेज के रूप में 11.71 लाख रुपए की राशि मिलेगी और इस पर आयकर से छूट मिलेगी। यह भर्ती अखिल भारतीय, अखिल वर्ग के आधार पर की जाएगी। इससे उन कई रेजींमेंट की संरचना में बदलाव आएगा, जो विशिष्ट क्षेत्रों से भर्ती करने के अलावा राजपूतों, जाटों और सिखों जैसे समुदायों के युवाओं की भर्ती करती हैं।