टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देना है। योजना लागू हुए एक वर्ष हो गया, लेकिन उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं दिख रहा है। इस योजना का लाभ बड़े पैमाने पर देना सुनिश्चित करें। इसके लिए विभाग कार्य योजना एक सप्ताह के अंदर तैयार करें। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति सभी को समय पर मिलनी चाहिए। ये बातें मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रगति, वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए निर्मित और निर्माणाधीन हॉस्टल्स की समीक्षा के क्रम में कहा कि जहां जरूरत हो वहीं हॉस्टल का निर्माण करें। हॉस्टल निर्माण के गैप की समीक्षा होनी चाहिए। निर्माण में आधारभूत संरचना एवं संसाधनों का पूर्ण ध्यान रखें। इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। बच्चों को बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। इन हॉस्टल में रसोईया, खाद्यान्न और गार्ड उपलब्ध कराने के लिए सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री ने संचालित आवासीय विद्यालय, निर्माण हेतु प्रस्तावित विद्यालय एवं निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयों के निर्माण की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आवासीय विद्यालयों के बेहतर संचालन हेतु योजना बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रति लोगों को जागरूक हेतु पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों में पोस्टर लगाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। उन पोस्टर में लोन लेने की प्रक्रिया की जानकारी दें। ताकि लोगों को योजना का लाभ मिल सके। लोन लेकर स्वरोजगर अपनाने वाले की संख्या को बढ़ाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने योजना का लाभ सभी जरूरतमंदों को देने का निर्देश दिया। ग्रामीण क्षेत्र में इसका अधिक प्रचार करने की आवश्यकता है। शिविर लगा कर इसकी जानकारी लोगों को दें। हर माह शिविर का आयोजन होना चाहिए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021-22 के तहत अनुसूचित जनजाति के 1672, अनुसूचित जाति के 682, पिछड़ा वर्ग के 1180, दिव्यांग 70 एवं 249 अल्पसंख्यक लोगों को स्वरोजगार हेतु लोन आवेदन दिया। कुल 3, 853 लोगों के आवेदन स्वीकृत हुए, इसके विरुद्ध कुल 59.61 करोड़ रूपये आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री ने कल्याण छात्रावासों का जीर्णोद्धार, छात्रावासों में खाद्यान आपूर्ति, छात्रावासों में रसोईया सुरक्षाकर्मी एवं साफ-सफाई कर्मियों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत फेड से प्रावधान, पारदेशीय छात्रवृति योजना का क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, कल्याण विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों के संचालन, रांची में 50 एकड़ भूमि पर एकीकृत जनजातीय संस्कृति केन्द्र की स्थापना, सरना / मसना / धुमकुड़िया /कब्रिस्तान, बिरसा आवास, शहीद ग्राम विकास योजना, PVTG ग्रामोत्थान योजना, EMRS / आश्रम विद्यालय / PVTG, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण, भारत सरकार से विमुक्त होने वाली राशि का ब्योरा, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए तीन-तीन नये आवासीय विद्यालय का निर्माण, छात्रवृत्ति वितरण, साईकिल वितरण समेत अन्य विषयों के संबंध में विस्तार से जाना। समीक्षा बैठक में मंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री हफीजुल हसन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव केके सोन, अपर सचिव अजय नाथ झा एवं अन्य उपस्थित थे।