पटमदा के खेतों तक पाइपलाइन से पहुंचेगा स्वर्णरेखा नदी का पानी

 

जमशेदपुर। अगर झारखंड सरकार जल्द से जल्द डीपीआर बनवा कर केंद्र सरकार को भेज दे तो पटमदा एवं बोड़ाम प्रखंड के खेतों तक पाइप लाइन के जरिए स्वर्णरेखा नदी का पानी पहुंच सकता है। सिंचाई का यह प्रबंध हुआ तो इन क्षेत्रों में सालों भर सब्जियों एवं अन्य कृषि उत्पादों की खेती हो सकेगी और क्षेत्र के किसानों का कायाकल्प हो जायेगा। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद विद्युतवरण महतो ने इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से चर्चा की है। शेखावत से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद सांसद बुधवार को रांची जाकर जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार के सचिव प्रशांत कुमार से भेंट की। सांसद ने कहा कि स्वर्णरेखा नदी का पानी पटमदा औरबोड़ाम के खेतों तक पहुंचाने का एकमात्र उपाय पाइपलाइन ही है। केंद्र इस पर विचार करने को तैयार है इसलिए आप जल्द से जल्द इसका डीपीआर बनवा कर दिल्ली भेजने का कष्ट करें। विभागीय सचिव ने सांसद को इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया बल्कि अभियंता प्रमुख को जल्द डीपीआर बनवाने का निर्देश भी दिया। वार्ता के दौरान सांसद विद्युत वरण महतो ने आज रांची में जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार से मुलाकात की एवं अपने क्षेत्र के कई ज्वलंत मुद्दों पर उनसे चर्चा की। सांसद ने सर्वप्रथम बागबेड़ा जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन में हो रहे विलंब को लेकर अपनी चिंता से अवगत कराया एवं कार्य को युद्घ स्तर पर पूरा करने को कहा। सचिव ने विभिन्न मसलों पर चर्चा करने के लिए अभियंता प्रमुख नागेश्वर मिश्रा को बुलाकर जानकारी ली। इस दौरान सचिव ने कार्यपालक अभियंता से परियोजना के संबंध में जानकारी ली एवं उन्हें निर्देश दिया की किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर तत्काल उन्हें सूचित किया जाए। सांसद श्री महतो ने घाटशिला स्थित बुरूडीह डैम के जीर्णोद्घार का मामला भी उनके समक्ष रखा एवं कहा यदि बुरूडीह डैम का संपूर्ण रुप से जीर्णोद्घार हो जाता है तो इससे घाटशिला क्षेत्र में सिंचाई के समस्या का समाधान हो सकेगा। साथ ही घाटशिला एवं आसपास के क्षेत्रों को पर्याप्त रूप से जलापूर्ति की जा सकेगी। सांसद श्री महतो ने गालूडीह बराज से उड़ीसा जाने वाली नहर के ऊपर बनी हुई सड़क का निर्माण करने का आग्रह भी किया। उल्लेखनीय है कि नहर के ऊपर से जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य का खर्च का पूरा हिस्सा उड़ीसा सरकार वहन करती है। यदि इसका निविदा का निष्पादन कर दिया जाता है, जो गत वर्ष नहीं हो सका था तो क्षेत्र के लोगों को एक अच्छी सड़क की सौगात मिल जाएगी।

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