गुमला। उपायुक्त गुमला शिसिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक आईटीडीए भवन स्थित उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में की गई। बैठक में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की समीक्षा की। योजना की जानकारी देते हुए एलडीएम ने बताया कि इस योजनांतर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु वर्ग तक के व्यक्तियों को आच्छादित करने का प्रावधान है। जहां 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर जीवन बीमा किया जाता है। इस योजना के बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर योजनांतर्गत 02 लाख रुपए की बीमित राशि मरने वाले व्यक्ति के आश्रित को दिए जाने का प्रावधान है। उपायुक्त ने गुमला जिलांतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एलडीएम को व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने तथा सभी हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की समीक्षा के क्रम में एलडीएम ने बताया कि इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष आयुवर्ग के लोग ले सकते हैं। जिसमें बीमित व्यक्ति के दुर्घटना में मृत्यु होने पर 02 लाख तथा आंशिक क्षति होने पर 01 लाख तक की बीमित राशि दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि गुमला जिला में अबतक इस योजनांतर्गत लगभग 52 प्रतिशत लोगों को आच्छादित किया जा चुका है। इसपर उपायुक्त ने जनवरी माह के अंत तक इस योजना के तहत भी अधिक से अधिक लोगों को आच्छादित करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पेंशन) के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा देती है। असंगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष की आयु वर्ग के लाभुकों के लिए यह एक सामाजिक कल्याण योजना है। जिसमें वैसे असंगठित कामगार जिनकी उम्र 60 साल हो जाती है वे बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सके तथा अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके, इसके लिए योजना के तहत उन्हें प्रति माह 3000 रुपए की राशि दी जाती है। हालांकि योजना का लाभ उठाने के लिए, श्रमिकों को 55 रुपये का मासिक योगदान देना होगा और यह उम्र के अनुसार बदलता रहता है। उक्त योजना के तहत गुमला जिला में 06 जनवरी 2022 तक 6772 लोगों का पंजीकरण करा दिया गया है। इसपर उपायुक्त ने इस माह के अंत तक इस आंकड़े में वृद्धि करते हुए 10 हजार लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश श्रम अधीक्षक को दिया। इसके साथ ही जिन असंगठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पेंशन) के तहत किया जाता है उनका निबंधन ई-श्रम पोर्टल पर भी सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। विदित हो कि अबतक ई-श्रम पोर्टल पर लगभग 02 लाख 10 हजार असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण करा दिया गया है। नगर परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-21 में निर्धारित लक्ष्य 3873 के आधार पर सभी लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिसमें से 2813 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रकार 72 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्धारित लक्ष्य 1462 के आधार पर सभी लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिसमें से 116 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-21 में 43995 निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 35768 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। वहीं वित्तीय वर्ष 21-22 में निर्धारित लक्ष्य 9542 के विरूद्ध लगभग 9300 आवासों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उपायुक्त ने शेष बचे हुए लक्ष्य को भी शत-प्रतिशत प्राप्त करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की समीक्षा क गई। समीक्षा के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि योजनांतर्गत अबतक 01 लाख 21 हजार 306 सुयोग्य लाभुकों के आवेदन प्राप्त किए गए। जिसमें से 93000 आवेदन सही पाए गए। इनमें से 92348 लाभुकों को उज्जवला गैस कनेक्शन दिलाया गया। इसपर उपायुक्त ने शत-प्रतिशत गैस कनेक्शन दिलाने का निर्देश दिया। साथ ही जिले के सभी गैस वितरकों के पास अबतक कितने सिलिंडर/ चूल्हे बाकी हैं, इसकी जानकारी भी प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में सिविल सर्जन ने बताया कि उक्त योजनांतर्गत जिलांतर्गत लगभग 12338 लाभार्थियों को लाभ दिलाया गया है। जिसपर उपायुक्त ने जिले में लगभग 01 लाख 70 हजार राशनकार्डधारियों के आधार पर अधिक से अधिक राशनकार्डधारियों का आयुष्मान कार्ड बनवाते हुए उन्हें योजना से लाभान्वित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अबतक कितने आयुष्मान कार्ड बनाए गए तथा कितने लाभुकों को योजना का लाभ दिलाया गया, इसकी जानकारी प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा सहित उप विकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद, सिविल सर्जन डॉ.राजू कच्छप, एलडीएम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, श्रम अधीक्षक एतवारी महतो, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग खुशेंद्र केशरी, नगर प्रबंधक हिमांशु मिश्रा, कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमंडल/ आरईओ, नीति आयोग के आशीष व अन्य उपस्थित थे।