एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लिए नई सुविधाएं शुरू करने की योजना बना रही है। ईपीएफओ 3.0 योजना के तहत ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक सेवाएं देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें प्रमुख बदलावों में पीएफ निकासी के लिए एटीएम सुविधा और कर्मचारियों के योगदान के नियमों में लचीलापन शामिल हो सकता है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को सीधे एटीएम के माध्यम से पीएफ निकालने का विकल्प दिया जा सकता है। श्रम मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए विशेष कार्ड जारी करने की तैयारी कर रहा है। यह योजना मई-जून 2025 तक लागू होने की संभावना है। इस कदम से पीएफ निकासी प्रक्रिया सरल और तेज़ हो जायेगी।
वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% अपने पीएफ खाते में जमा करते हैं। हालांकि, नई योजना के तहत इस 12% की सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव है।
बता दें कि फिलहाल ईपीएफओ के सदस्यों के वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का 12 प्रतिशत, ईपीएफ खाते में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस-95 में जाता है, जबकि शेष 3.67 प्रतिशत ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है।
सूत्र ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार के अलावा नरेन्द्र मोदी सरकार देश में रोजगार सृजन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। हाल ही में श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ से रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शुरू करने के लिए इंफ्रा स्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण की तैयारियों पर ध्यान देने को कहा।
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