केंद्र सरकार ने बढ़ायी न्यूनतम मजदूरी

 

  • केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, न्यूनतम मजदूरी दरों में किया इजाफा, महंगाई से श्रमिकों को मिलेगी राहत 
  • केंद्र सरकार ने देश में बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। गुरुवार को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की है और वेरिएबल डीयरनेस अलाउंस (वीडीए) को संशोधित किया है। इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत का सामना करने में मदद मिलेगी। 

संशोधित मजदूरी दरों का फायदा उन मजदूरों को मिलेगा जो निर्माण, लोडिंग-अनलोडिंग, चौकीदारी, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि जैसे कार्यों में लगे हुए हैं, और जो केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं। इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे महंगाई की चुनौतियों से निपटने में उन्हें राहत मिलेगी। 

नयी मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। इससे पहले अप्रैल 2024 में मजदूरी दरों में आखिरी बार बदलाव किया गया था। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी उनके कौशल स्तर और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर तय की गई है। कौशल स्तर के हिसाब से मजदूरों को अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल श्रेणियों में बांटा गया है, जबकि भौगोलिक क्षेत्रों को अ, इ और उ श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 

संशोधन के बाद, क्षेत्र अ में अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन (20,358 रुपये प्रति माह) होगी। अर्ध-कुशल मजदूरों के लिए यह दर 868 रुपये प्रतिदिन (22,568 रुपये प्रति माह), कुशल मजदूरों के लिए 954 रुपये प्रतिदिन (24,804 रुपये प्रति माह) और अत्यधिक कुशल मजदूरों तथा हथियारबंद चौकीदारों के लिए 1,035 रुपये प्रतिदिन (26,910 रुपये प्रति माह) निर्धारित की गयी है। 

केंद्र सरकार हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को वीडीए में संशोधन करती है, जो औद्योगिक मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में छह महीने की औसत वृद्धि के आधार पर होता है। विस्तृत जानकारी श्रम आयुक्त (केंद्रीय) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस फैसले से मजदूरों की खरीद शक्ति में इजाफा होगा और महंगाई के दबाव से उन्हें कुछ राहत मिलने की उम्मीद जतायी जा रही है।

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