टीम एबीएन, रांची। राष्ट्रीय आह्वान पर आज एजी कॉलोनी डोरंडा स्थित अतिरिक्त निदेशक, सीजीएचएस कार्यालय के सामने 14 सूत्री मांगों के समर्थन में आल इंडिया पोस्टल/आर एम एस पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड  के बैनर तले एम जेड खान, राज्य सचिव के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दिया गया। यह धरना देश के प्रत्येक  अतिरिक्त निदेशक, सीजी एच एस कार्यालय के सामने दिया जा रहा है। इससे पूर्व 29 जुलाई को ईमेल कैंपेन के तहत  प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट सचिव एवं महानिदेशक, सीजीएचएस को 14 सूत्री मांगों सहित ईमेल किया गया था। 

आज के धरना में रांची एवं धनबाद के सीजी एच एस के लाभार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए। धरना में के डी राय व्यथित, त्रिवेणी ठाकुर, गौतम विश्वास, त्रिलोकीनाथ साहू, सुखदेव राम, रमेश सिंह, एस पी मंडल, एन के मंडल, फनी रजक, चंदेश्वर राम, धनेश्वर गोस्वामी, हसीना ग्रेस तिग्गा, बी बारा, कर्मेंद्र कुमार, राजेंद्र महतो, अवधेश पाठक, सर्वेश नायक, एस गोराई, महावीर सिंह, राज किशोर सिंह यादव, रफी अहमद, रामचंद्र प्रसाद, चंद्रप्रकाश, देवचरण साहू आदि शामिल हुए। धरना 11 बजे से तीन बजे तक चला। धरना को एम जेड खान, केडी राय व्यथित, त्रिवेणी ठाकुर, गौतम विश्वास ने संबोधित किया। उक्त जानकारी आॅल इंडिया पोस्टल/ आर एम एस पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड, रांची के राज्य सचिव एम जेड खान ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

मुख्य मांगें 

• सीजी एच एस का आयुष्मान से लिंक किए जाने के आदेश को निरस्त किया जाये। 
  
• सीजी एच एस में डॉक्टर,  स्पेशलिस्ट, पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति को सुनिश्चित किया जाये। 
  
• देश के प्रत्येक रेवेन्यू जिलों में सीजी एच एस वेलनेस सेंटर खोला जाये। 
  
• इमपैनल्ड हॉस्पिटल्स में उपचार एवं जांच के खर्च का  निर्धारण 10 वर्ष पूर्व 2014 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया था। महंगाई के कारण उपचार आदि का खर्च बहुत बढ़ गया, परंतु इसका पुनर्निर्धारण नहीं होने से हॉस्पिटल सीजी एच एस से बाहर हो रहे हैं और इसका नुकसान लाभार्थियों को हो रहा है। प्राथमिकता के आधार पर उपचार और जांच के खर्च का पुनर्निर्धारण किया जाये। 
  
• प्रत्येक सीजी एच एस के हमपैनल्ड हॉस्पिटल में कैशलैस उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। 
  
• बढ़ती मंहगाई के मद्देनजर फिक्स्ड मेडिकल एलाउंस की राशि 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये की जाये। 
  
• सीजी एच एस के वेलनेस सेंटर के निजीकरण के प्रस्ताव को अविलंब वापस लिया जाये। 
  
• मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था को अविलंब लागू किया जाये।