टीम एबीएन, रांची। आजसू पार्टी की अनुषंगी इकाई अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ झारखंड में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने के लिए अब आर-पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। संघ की आज आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हुई एक बैठक में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आर-पार की लड़ाई लड़ने के एजेंडा पर मुहर लगायी।
संघ के केंद्रीय अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में संघ के केंद्रीय महासचिव भरत चंद्र महतो ने राज्य में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, राज्य विधि आयोग का गठन करने, झारखंड राज्य के सभी पंचायतों और वार्डों में न्याय मित्र की नियुक्ति करने, राज्य के अधिवक्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के लिए 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने, नये अधिवक्ताओं को प्रतिमाह पांच हजार रुपये का प्रोत्साहन राशि देने, पार्टी के सामाजिक न्याय के कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने, कोर्ट फीस में की गयी वृद्धि को वापस लेने, संगठन का विस्तार करने एवं कोष को लेकर प्रस्ताव पेश किया, जिससे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
संघ के केंद्रीय अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं को छलने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ता हित में कार्य करना ही नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ इन मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है।
श्री गोस्वामी ने कहा कि इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को पहले ज्ञापन सौंपने का कार्य किया जायेगा। इसके बाद भी यदि मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ आमरण अनशन करेगा।
बैठक में संघ के उपाध्यक्ष दिनेश चैधरी, रेखा वर्मा, सचिव संजित कुमार, संघ के रांची जिला अध्यक्ष अंजित कुमार, सेवानिवृत न्यायिक पदाधिकारी पंकज श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी मृत्युंजय प्रसाद, निरंजन राम, दीपक कुमार चैहान, सलील, जितेन्द्र प्रसाद, अभिषेक कुमार, वकील महतो, मेल प्रकाश तिर्की, गोपेश्वर सिंह, प्रोमोद कुमार मिश्रा, विजय कुमार गुप्ता, रमेश मणि पाठक, राजेन्द्र महतो, बिपिन बिहारी देवरत्न, गोपेश्वर महतो, मृत्युंजय कुमार, संजय कुमार शास्वत समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे।
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