एबीएन सेंट्रल डेस्क। रतन टाटा की टाटा मोटर्स को बंगाल के सिंगूर विवाद में बड़ी जीत मिली है। सिंगूर प्लांट में हुई नुकसान की भरपाई के लिए अब बंगाल सरकार टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपये का मुआवजा देगी। इसके लिए एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को निर्देश दिया है।
रतन टाटा की टाटा मोटर्स को पश्चिम बंगाल के सिंगूर जमीन विवाद में बड़ी जीत हासिल हुई है। हालांकि, इस जीत से वेस्ट बंगाल की सरकार ममता बनर्जी को तगड़ा झटका भी है। दरअसल, सिंगूर विवाद में जीत के बाद अब बंगाल सरकार टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपये का मुआवजा देगी।
सिंगूर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में नुकसान की भरपाई के लिए बंगाल सरकार टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपये का मुआवजा देगी। मुआवजा देने का निर्देश पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को दिया गया है।
टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार को बताया कि तीन-सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक, कंपनी प्रतिवादी पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीआईडीसी) से 765.78 करोड़ रुपये की राशि 11 परसेंट एनुअल इंटरेस्ट के साथ वसूलने की हकदार है।
ब्याज का कैलकुलेशन एक सितंबर, 2016 से मुआवजा चुकाने की तारीख तक हुआ है। टाटा मोटर्स ने सिंगूर प्लांट बंद होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए डब्ल्यूबीआईडीसी से मुआवजा मांगा था। इसमें इन्वेस्टमेंट पर हुई नुकसान समेत अन्य मदों में दावा किया गया था।
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