• बिहार के बारे में निवेशकों के परसेप्शन को फिल्मों और दूसरे माध्यमों से किया गया खराब : उद्योग मंत्री

एबीएन न्यूज नेटवर्क, पटना। निवेशकों की सुविधा के लिए उद्योग विभाग ने पटना के अटल पथ स्थित इंदिरा भवन में निवेश सुविधा केंद्र की स्थापना की है। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ और उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक ने किया। 

मौके पर उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित, तकनीकी विकास निदेशालय के निदेशक संजीव कुमार, हथकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय, उद्योग विभाग के विशेष सचिव दिलीप कुमार, उद्योग मित्र के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मकेश्वर द्विवेदी आदि मौजूद रहे। 

निवेश सुविधा केंद्र का उद्घाटन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि उपभोक्ता बिहार को उद्यमी बिहार में तब्दील करने के लिए हर बिहारी को प्रयास करने की आवश्यकता है। बिहार के 13 करोड़ लोग एक साथ मिलकर राज्य के औद्योगिक वातावरण के निर्माण के लिए आगे आएं। 

उन्होंने कहा कि बिहार के बारे में निवेशकों के परसेप्शन को फिल्मों और दूसरे माध्यमों से जान-बूझकर खराब किया गया है। बिहार गौतम बुद्ध, महावीर और गुरु गोविंद सिंह की भूमि है। बिहार श्रम को प्रतिष्ठा देने वाले लोगों की भूमि है। 

बिहार के लोग मेहनत करने से नहीं घबराते हैं। देश के 40% से अधिक मिलों और उद्योगों में बिहार के लोग काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों को जोड़कर बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग प्रयत्नशील है।

मंत्री ने कहा कि बिहार में इथेनॉल और बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देने के लिए बिहार बायो फ्यूल्स नीति 2023 लायी गयी है। इसके तहत निवेशकों को निवेश पर पूंजीगत प्रोत्साहन प्राप्त होगा। लेदरआॅफ टेक्सटाइल क्षेत्र के उद्यमियों को बिहार में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार राज्य लेदर एवं टेक्सटाइल नीति को 1 साल के लिए अवधि विस्तार दे दिया गया है। 

उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन अब मात्र 1 सप्ताह के अंदर किया जा रहा है। उद्योगों को सभी प्रकार के क्लीयरेंस प्रदान करने के लिए निवेश सुविधा केंद्र में ही सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से कार्य संपादित होगा।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक ने कहा कि बिहार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निवेश प्रोत्साहित करने के लिए 24 लाख वर्ग फीट में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड तैयार किया गया है। 

10 शेड बनकर तैयार हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की प्रगति के बारे में बताते हुए कहा कि 29,000 उद्यमियों को 2,006 करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। अधिकांश उद्यमी अपने यूनिट में उत्पादन चालू कर चुके हैं। कुछ उद्यमियों द्वारा उद्योग न लगाने की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिन का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जमा किए गए बिलों का वेरिफिकेशन कमर्शियल टैक्स विभाग द्वारा कराया जा रहा है। नियमों की अवहेलना करके अभी फजीर्वाड़ा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रिकवरी की कार्रवाई की जायेगी।