• 37 गैर सरकारी संकल्प में अनंत ओझा का अभिस्ताव अस्वीकृत

टीम एबीएन, रांची। 19 दिसंबर को विपक्ष के हंगामे साथ शुरू हुई झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र  की कार्यवाही 23 दिसंबर को सौहार्दपूर्ण माहौल में अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गयी। सेकंड सेशन में कुल 37 गैर सरकारी संकल्पों पर सवाल-जवाब के बीच भाजपा विधायक अनंत ओझा के अभिस्ताव को वोटिंग करा कर अस्वीकृत कर दिया है। 

दरअसल, भाजपा विधायक अनंत ओझा ने सवाल उठाया था कि संथाल परगना के साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका और जामताड़ा जिला में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए संथाल में एनआरसी कराने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि गोड्डा को छोड़कर संथाल के सभी जिले पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं। संथाल का कोई भी जिला बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है। 

कांग्रेस की दीपिका पांडे और प्रदीप यादव ने भी इसपर सवाल खड़े किये और कहा कि भाजपा के लोग तनाव पैदा करने वाले सवाल उठाते हैं। हालांकि प्रभारी मंत्री ने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साहिबगंज में एक टीम भी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठ है तो उसकी जानकारी दी जाये। इस मसले पर सदन में काफी हो हल्ला हुआ। जब अनंत ओझा ने अभिस्ताव वापस नहीं लिया तो स्पीकर ने वोटिंग करवाकर उसे अस्वीकृत कराया। 

गैर सरकारी संकल्प के तहत आजसू विधायक लंबोदर महतो ने कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की। जबकि भाजपा विधायक मनीष जयसवाल ने हजारीबाग में प्रस्तावित हवाई अड्डा के लिए लंबे समय से जमीन चिह्नित नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डा के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 36 करोड़ रु स्वीकृत किए जा चुके हैं। हवाई अड्डा को साल 2024 तक बनाने का लक्ष्य है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जमीन चिन्हित करने के लिए जिला को आदेश चला गया है। इसके लिए 310 एकड़ जमीन की जरूरत है। मनीष जायसवाल ने कहा कि अगर कमेटी बना दी जाएगी तो जमीन चिह्नित करने में सुविधा होगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस दिशा में 31 मार्च तक काम पूरा करने की कोशिश की जायेगी। 

भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने घरों में काम करने वाली कामगारों के हित का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि घरेलू कामगारों को कई यातनाएं झेलनी पड़ती है। कई बार यौन शोषण के मामले भी सामने आते हैं। उनके लिए एक राज्यस्तरीय कानून बनाया जाना चाहिए। जवाब में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था है। हमारे राज्य में श्रम न्यायालय भी है। उन्होंने कहा कि कानून को लेकर विचार किया जायेगा। 

बोकारो से भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने हवाई अड्डा के संचालन में आ रही बाधा का मामला उठाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वह खुद बोकारो में आकर व्यवस्था का जायजा लेंगे। सुदेश महतो ने राज्य में जातीय जनगणना कराने की मांग की। उनके प्रश्नों को लंबोदर महतो ने उठाया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य बिहार में सर्वदलीय बैठक कर सभी जाति और धर्म के लोगों की गिनती कराने की सहमति बनी है। इसका खर्च भी वहां कि राज्य सरकार वहन करेगी। झारखंड में जाति जनगणना न होने से लोगों के अधिकार सुनिश्चित होंगे। लेकिन जवाब में संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।