टीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को पहले की अपेक्षा अधिक सीटें मिलेगी और इन राज्यों में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने में पार्टी को कामयाबी हासिल होगी।

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सोमवार को 2014 में विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले में दुमका की एमपी एमएल की विशेष अदालत में पेश हुए और अपना बयान दर्ज करवाया। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार पर अवैध खनन एवं प्राकृतिक सम्पदा की लूट पर रोक लगाने को लेकर आंदोलन करने वाले आदिवासियों को प्रताड़ित करने तथा झूठे मुकदमे में जेल में डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आदिवासियों का नेता होने का दावा करते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी सरकार खनिज सम्पदा के अवैध खनन को रोकने को लेकर प्रशासन और पुलिस के पास शिकायत करने वाले आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और झूठे मुकदमे लादकर उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है।

भाजपा नेता ने साहेबगंज में अवैध खनन को रोकने को लेकर शिकायत करने वाले विजय हांसदा के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अवैध खनन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध शिकायत करने पर सरकारी रसूख के बल पुलिस से दबाव दिलवा कर विजय हांसदा से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर मुकदमा वापस लेने की साज़शि की गई। इसके बाद विजय हांसदा को 11 नवम्बर को आर्म्स एक्ट से संबंधित एक मामले में जेल में डाल दिया गया। इसकी जानकारी होने पर विजय हांसदा ने अपना मुकदमा लड़ने की सूचना न्यायालय को दी है। इससे जगजाहिर हो गया है कि राज्य सरकार आदिवासियों के बदले अवैध रूप से खनिज सम्पदा का लूट करने वालों को संरक्षण दे रही है।

मरांडी ने राज्य में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव के संबंध में कहा कि राज्य सरकार अपने निजी लाभ के लिए नगर निकाय का चुनाव टाल रही है जबकि किसी भी न्यायिक संस्थाओं द्वारा इस पर रोक नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कोराना काल में भी बिहार, उत्तर प्रदेश आदि को ई राज्यों में चुनाव सम्पन्न किये जाने के गए लेकिन झारखंड में राज्य सरकार की टालमटोल रवैये वजह से राज्य में दो वर्ष से अधिक समय पंचायत चुनाव टालती रही। केन्द्र सरकार के दबाव में राज्य में पंचायत चुनाव सम्पन्न करवाया गया।