टीम एबीएन, रांची। झारखंड में इस साल उम्मीद से कम बारिश हुई है, जिस वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों को राहत दिलाने के लिए हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तीन साल पूरे होने के बाद राज्य सरकार 30 लाख किसान के खाते में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तौर पर 3500 रुपये प्रति लाभुक, प्रति राशन कार्ड पर देगी। इसके लिए राज्य भर के किसान से 30 नवंबर तक आवेदन मांगा गया है।
राज्य सरकार ने सूबे के 22 जिले के 226 प्रखंड के सभी किसानों से आवेदन मांगा है। एक रुपये के टोकन पर प्रज्ञा केंद्र से किसान से आवेदन लिए जायेंगे। एक डिसमिल से लेकर, बिना जमीन वाले किसान भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
राज्य सरकार ने केंद्र से राज्य की जनता को सुखाड़ से राहत देने के लिए कृषि के लिए 542 करोड़ इनपुट सब्सिडी राहत की डिमांड की है, राज्य सरकार ने केंद्र से कुल 9 हजार 139 करोड़ 80 लाख तीन महीने के लिए सुखाड़ राहत के तौर पर 2022 के लिए मांगा है। राज्य सरकार ने केंद्र को जो रिपोर्ट भेजा है, वो ग्राउंड ट्रूथिंग के आधार पर है।
इसको लेकर झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा, हमारी सरकार में राज्य के हर वर्ग की जरूरत को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद अब राज्य सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। राज्य के सूखाग्रस्त प्रखड़ों के किसानों को राहत देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार किसानों को राहत देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
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