टीम एबीएन, रांची। सचिव सह राज्य परिवहन आयुक्त, झारखण्ड द्वारा निर्गत किये गये हालिया निर्देश से वाहन मालिकों के समक्ष उत्पन्न होनेवाली समस्या और इसके समाधान हेतु आज रांची गुड्स ट्रांस्पोर्ट एसोसियेशन और झारखण्ड ट्रक मालिक संघ के पदाधिकारियों ने चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री से मिलकर, इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया। यह बताया गया कि 18 अक्टूबर 2022 को विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि ऐसे वाहन जिनका निबंधन अन्य राज्यों से कराया गया है किंतु उनका निवास व व्यापार का क्षेत्र झारखण्ड है, पर अभियान चलाकर राज्य पथ कर की वसूली किये जाने के निर्देश से वाहन मालिक चिंतित हैं। यह भी अवगत कराया गया कि इस मामले में पिछले सप्ताह परिवहन सचिव के साथ बैठक की गई थी किंतु कोई उपयुक्त समाधान नहीं निकल सका है। बैठक के दौरान विभागीय निर्देश और वाहन मालिकों की विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि झारखण्ड चैंबर के नेतृत्व में आरजीटीए और झारखण्ड ट्रक मालिक संघ की शीघ्र ही एक राज्यस्तरीय बैठक आयोजित कर, वाहन मालिकों की समस्याओं का संकलन कर, परिवहन सचिव से वार्ता की जायेगी। बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, आरजीटीए व ट्रक मालिक संघ की ओर से सुनिल सिंह चौहान, संजय जैन, रंजीत तिवारी, प्रभाकर सिंह, उदय सिंह, राज वर्मा, भीष्म सिंह, मनोज तिवारी, मनीष कुमार अधिवक्ता, सरदार बंटु सिंह, अमरजीत सिंह, राजेश वर्मा उपस्थित थे। सीनियर सिटीजन रियायती टिकट की सेवा पुर्नबहाल की जाय : चैंबर- कोविड काल के आरंभ से अब तक बंद सीनियर सिटीजन, खिलाड़ियों समेत अन्य श्रेणी के यात्रियों को रियायती टिकट की सेवा पुर्नबहाल करने के लिए आज झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्राचार किया। चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर 2022 तक के जारी किये गये आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि यात्री ट्रेन के किराये से भारतीय रेलवे को वित्तिय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तिय वर्ष 2022-23 में लगभग दो गुणा अतिरिक्त राजस्व की वृद्धि हुई है। ऐसे में जब भारतीय रेलवे के राजस्व में नियमित रूप से संतोषजनक बढ़ोत्तरी हो रही है, तब यात्री सुविधाओं में पूर्व से मिल रही रियायत को शीघ्र आरंभ किया जाना हितकर होगा। यह आग्रह किया गया कि यात्रियों की असुविधा को देखते हुए भारतीय रेल द्वारा सीनियर सिटीजन, खिलाड़ियों समेत दूसरे कैटगरी के यात्रियों को रियायती टिकट की सेवा पुनः आरंभ करने की सहमति प्रदान करें ताकि यात्री इस छूट का लाभ ले सकें। इस मुद्दे पर चर्चा हेतु आज चैंबर भवन में एक बैठक भी हुई जिसमें डीआरयूसीसी सदस्य अरूण कुमार जोशी ने अवगत कराया कि वर्तमान में सीटों के आरक्षण के दौरान लोअर बर्थ कोटा का दुरूपयोग भी काफी बढ़ा है, जिसपर नियंत्रण की आवश्यकता है। चैंबर द्वारा रेल मंत्रालय को प्रेषित पत्र में यह भी आग्रह किया गया कि लोअर बर्थ कोटा के दुरूपयोग पर नियंत्रण हेतु आवश्यक पहल करें ताकि सीनियर सिटीजन व महिलाओं को सीट आरक्षण का लाभ मिल सके। उक्त जानकारी महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन और प्रवक्ता ज्योति कुमारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।