टीम एवं, रांची। फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के वर्तमान सत्र के कार्यकारिणी समिति की तीसरी बैठक आज चैंबर भवन में अध्यक्ष किशोर मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में होल्डिंग टैक्स में वृद्धि से हो रही परेशानी, डीवीसी कमांड एरिया में बिजली कटौती से हो रही समस्या, मापतौल विभाग में इंस्पेक्टर की कमी से लाइसेंस रिन्यूअल में समस्या के अलावा ग्राउण्ड वाटर के लिए भू-जल के सभी उपयोगकर्ताओं को एनओसी लेने के प्रावधान से होनेवाली समस्याओं पर चर्चा की गई। इस बात की भी आशंका जताई गई कि राज्य में पुनः निकाय चुनाव के दौरान पंडरा बाजार की दुकान/गोदामों का अधिग्रहण किया जायेगा, जिससे पुनः व्यापारियों का व्यापार प्रभावित होगा। अध्यक्ष किशोर मंत्री ने इस मामले में मुख्य चुनाव पदाधिकारी से मिलकर वार्ता के लिए आश्वस्त किया। यह भी कहा कि मापतौल विभाग में इंस्पेक्टर की संख्या बढ़ाने के लिए विभागीय पत्राचार किया जायेगा। सदस्यों ने यह भी अवगत कराया कि फूड सेफ्टी लाइसेंस लेने के बाद व्यापारियों को स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात कही जाती है जिसे पूरा कर पाना सभी व्यापारियों के लिए संभव नहीं है। चैंबर अध्यक्ष ने यह भी अवगत कराया कि बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट से कारगो सेवाओं से स्टेकहोल्डर्स को जागरूक करने हेतु 3 नवम्बर को चैबर भवन में विभिन्न एयरलाइंस, कारगो और स्टेकहोल्डर्स की संयुक्त बैठक होगी। बैठक में रांची एयरपोर्ट से कार्गो विमान सेवा को विस्तार करने संबंधित मुद्दों पर वार्ता भी की जायेगी। बैठक में झारखण्ड चैंबर द्वारा फरवरी 2023 में मेगा ट्रेड फेयर के आयोजन की भी सहमति बनाई गई। चर्चाओं के दौरान आज की बैठक में चार अतिरिक्त उप समितियों का गठन भी किया गया जिनमें मुख्यतः ट्राइबल बिजनेस-संतोष उरांव, रेलवे-विकास विजयवर्गीय/ संदीप नागपाल, मेम्बर्स डायरेक्टरी-मनोज नरेडी/विमल फोगला, आरएमसी-अमित किशोर शामिल हैं। बैठक में इस वर्ष मेंबर्स डायरेक्टरी के प्रकाशन का भी निर्णय लिया गया। रांची रेल मंडल द्वारा नामकोम स्टेशन गुड्स शेड में सभी आवक रेकों के लिए 15 दिनों की अवधि के लिए 4 गुणा विलंब शुल्क लगाये जाने के निर्णय पर असंतोष जताते हुए यह निर्णय लिया गया कि गुरूवार को चैंबर द्वारा इस मामले में डीआरएम से वार्ता की जायेगी। बैठक में बिल्डिंग रेगुलराइजेशन के लिए राज्य सरकार द्वारा लाई गई पूर्व की नीतियों पर भी चर्चा की गई। यह कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में लाई गई नीति की विसंगतियों और जटिलताओं के कारण सिर्फ 300 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिस क्रम में केवल 200 लोगों का नक्शा ही स्वीकृत हो सका था, जबकि नियमितीकरण के लिए लाखों लोग अब भी प्रतीक्षारत हैं। यह निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर राज्य में वर्षों से बनी हुई इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया जायेगा। बैठक में चैंबर के संथाल परगना प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के रि-इलेक्शन के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आज की बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन, सह सचिव रोहित पोद्दार, शैलेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनिल केडिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमित साहू, राजेश महतो, कार्यकारिणी सदस्य अनिल अग्रवाल, अनिश बुधिया, ज्योति कुमारी, मनीष सर्राफ, नवजोत अलंग, परेश गट्टानी, प्रवीण लोहिया, राहुल मारू, राहुल साबू, विकास विजयवर्गीय, पूर्व अध्यक्ष अरूण बुधिया, मनोज नरेडी, पवन शर्मा, रंजीत गाडोदिया, दीपक कुमार मारू, कुणाल अजमानी, जेसीपीडीए अध्यक्ष संजय अखौरी, लोहरदगा चैंबर के अध्यक्ष रितेष कुमार, सदस्य अमित किशोर, आस्था किरण, प्रमोद सारस्वत, सुनिल सरावगी, विवेक योगेंद्र पोद्दार, बिनोद बक्शी के अलावा सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे। उक्त जानकारी फेडरेशन के महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन और प्रवक्ता ज्योति कुमारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।