टीम एबीएन, रांची। झारखंड के लोगों के लिए हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बिजली माफी योजना जारी रहेगी। जी हां, विधानसभा में अनूपूरक बजट पेश किया गया है जिसमें ऊर्जा विभाग को 2577.92 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शीतकालीन सत्र में 11697.92 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें सबसे अधिक मंईयां सम्मान योजना के लिए 6390.55 करोड़ रुपये का प्रवाधान किया गया है। उसके बाद ऊर्जा विभाग को 2577.92 करोड़ रुपये दिया गया।
हेमंत सोरेन सरकार की बिजली बिल माफी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को कोई भी राशि नहीं देनी होगी। इस योजना से करीब 41 लाख उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है।
मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक का एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी नहीं देना होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जो उपभोक्ता 200 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करेगा उनका क्या होगा।
उन्हें पहले की ही तरह सब्सिडी मिलती रहेगी। 200 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 2.05 प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। वहीं 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले को 6.65 प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे देने होंगे।
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