• चेहरा प्रमाणीकरण एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्य में शिथिलता बरतने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी रूकेगा मानदेय
• बाल विकास परियोजनाओं में संचालित योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन को लेकर हुई बैठक

एबीएन न्यूज नेटवर्क, पलामू। उपायुक्त शशि रंजन के निदेश पर उप विकास आयुक्त सभागार में बाल विकास परियोजना से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें आंगनबाड़ी में सेविका/सहायिका के रिक्त पदों चयन, केन्द्रों में विद्युतिकरण, पेयजल एवं शौचालय की उपलब्धता एवं चेहरा प्रमाणीकरण को लेकर आयोजित बैठक में समाज कल्याण विभाग अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं में संचालित योजनाओं को ससमय क्रियान्वयन हेतु समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य रूप समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान उपस्थित रहीं।

बैठक में चेहरा प्रमाणीकरण की धीमी प्रगति पर ने कड़ी नाराजगी जताई गई।  चेहरा प्रमाणीकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद के निदेशानुसार नीलाम्बर- पीताम्बरपुर परियोजना को छोड़कर शेष सभी बाल विकास परियोजना के महिला पर्यवेक्षिकाओं का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निदेश दिया गया। वहीं 22 मई तक 70 प्रतिषत तथा 31 मई 2025 तक शत प्रतिशत चेहरा प्रमाणीकरण का निदेश दिया गया। चेहरा प्रमाणीकरण एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्य में शिथिलता बरतने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं को चिन्हित कर मानदेय रोकने का भी निदेश दिया। 

वहीं मानदेय भुगतान स्थगित करने हेतु चिन्हित आंगनबाड़ी सेविकाओं की सूची जिला को भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 70 प्रतिशत उपलब्धि हासिल नहीं करने वाली महिला पर्यवेक्षिकाओं का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निदेश दिया गया। वहीं 25 मई 2025 तक शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने एवं आवंटित लक्ष्य के विरूद्ध 30 मई 2025 तक शत प्रतिशत इंट्री करने का निदेश दिया गया।

दो दिनों के अंदर आमसभा की सूचना प्रकाशित करें

सेविका/सहायिका चयन हेतु दो दिनों के अंदर आमसभा की सूचना प्रकाशित कराने का निदेश दिया। विदित हो कि जिले में 2625 आंगनबाड़ी केन्द्रों में 37 सेविका एवं 264 सहायिका का पद रिक्त है। रिक्त पदों पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी डालटनगंज ग्रामीण, पाटन एवं तरहसी के द्वारा विभागीय निदेश के बावजूद भी अबतक चयन हेतु सूचना का प्रकाशन नहीं किये जाने पर नाराजगी जताते हुए सूचना प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।

विद्युतीकरण, पेयजल एवं शौचालय की उपलब्धता कराएं

जिले में किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में शत प्रतिशत विद्युत की उपलब्ध कराने एवं सरकारी भवनों में संचालित केन्द्रों में एक सप्ताह के अंदर विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित स्थापित करते हुए विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। वहीं पानी एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं रहने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित करने का निदेश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को दिया। बैठ में जाला समाज कल्याण विभाग एवं बाल विकास परियोजना से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहें।