टीम एबीएन, रांची। हेमंत सोरेन को कोर्ट से डबल झटका लगा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को गुरुवार (22 फरवरी) को 7 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हेमंत सोरेन को शामिल होने की अनुमति देने से भी अदालत ने इंकार कर दिया।
इससे पहले, पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की गयी थी, जिसमें कहा गया था कि विधानसभा के सत्र में उन्हें शामिल होने की अनुमति दी जाये। कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि हेमंत सोरेन को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से ही ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। हेमंत सोरेन के साथ-साथ जमीन घोटाला मामले में ही गिरफ्तार किये गये राजस्व विभाग के कर्मचारी भानु प्रताप की भी कोर्ट में पेशी हुई।
हेमंत सोरेन के वकील ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत पर रिहा करने की अपील की, लेकिन ईडी के वकील ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी।
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