टीम एबीएन, रांची। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आज राज्य ऋण संगोष्ठी 2023-24 का आयोजन प्रोजेक्ट भवन सभागार धुर्वा, रांची में किया गया। संगोष्ठी में राज्य सरकार, नाबार्ड, बैंक, और अन्य एजेंसियों के कार्यक्रमों/ योजनाओं के अभिसरण और तालमेल के लिए रणनीति पर मंथन किया गया। 

साथ ही राज्य फोकस पेपर 2023-24 का विमोचन किया गया। सेमिनार का थीम राज्य बजट का क्रेडिट प्लान के साथ अभिसरण था। अपने स्वागत भाषण में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ एमएस राव ने प्राथमिकता क्षेत्र के लिए साख आयोजना तैयार करने में नाबार्ड की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने सभी को मिलकर बनायेंगे नया झारखंड का विजन साझा किया।

डॉ राव ने झारखंड राज्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 43725.00 करोड़ की क्रेडिट क्षमता के आकलन पर प्रकाश डाला। मुख्य महाप्रबंधक ने राज्य सरकार और सभी बैंकों से नाबार्ड राज्य फोकस पेपर में क्रेडिट अनुमानों को धरातल पर उतारने के लिए ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। 

उन्होंने कहा कि राज्य के 4000 करोड़ के कृषि बजट के अभिसरण से बैंकों द्वारा 15000 करोड़ का कृषि ऋण दिया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक, रांची के महाप्रबंधक संजीव सिन्हा ने सभी बैंकों को मिलकर अगले साल के क्रेडिट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। 

मनोज कुमार, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, पीयूष भट्ट, अध्यक्ष, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, सुबोध कुमार, संयोजक एसएलबीसी, एचएन द्विवेदी, निदेशक, मत्स्य विभाग, झारखंड सरकार, डॉ सुजय रक्षित, निदेशक, आईसीएआर-आई आईएबीटी रांची ने भी संबोधित किया।

कृषि एवं पशुपालन विभाग के विशेष सचिव प्रदीप हजारी द्वारा 100 त्न किसानों को केसीसी आच्छादन करने पर बैंकों को ध्यान देने को कहा गया। साथ ही उन्होंने राज्य फोकस पेपर को अनुसंधान दस्तावेज के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास करने को कहा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों को बैंकों देयरा आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया। 

इस अवसर पर वर्ष 2022-23 में चार श्रेणी मे उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकों को सम्मानित किया गया। राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण संभाव्यता वर्ष 2022-23 में 34,458.13 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2023-24 के लिए 43,725.91 करोड़ अनुमानित है।