झारखंड विधानसभा

• भाजपा विधायक सदन के अंदर भगवा रंग की टी शर्ट पहन कर पहुंचे

टीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को भी सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। भाजपा विधायक सदन के अंदर भगवा रंग की टी शर्ट पहन कर पहुंचे, जिन पर 60-40 नाय चलतो और 1932 का क्या हुआ लिखा था।
कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक वेल में पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच स्पीकर अल्पसूचित प्रश्न ले रहे थे। विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी देख विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

इससे पहले अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने सरकार से सिंचाई के लिए परकोलेशन टैंक की जगह डीप बोरिंग योजना को स्वीकृति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य के किसान डीप बोरिंग की मांग कर रहे हैं। जवाब में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में डीप बोरिंग के लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पर एक अप्रैल के बाद राज्यादेश निकलेगा।

विधायक ने मंत्री से जानना चाहा कि प्रति प्रखंड कितना डीप बोरिंग दिया जायेगा। इस पर मंत्री स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता पाये। मंत्री के जवाब पर विधायक दीपिका ने अध्यक्ष से कहा कि मंत्री का गोलमोल जवाब आपके सामने है, इसीलिए हम लोग सवाल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई प्री प्लान नहीं है क्या। यही वजह है कि साल के अंत में पता चलता है कि आधे से अधिक राशि खर्च नहीं हो पाती।

प्रदीप यादव ने लंबित सिंचाई परियोजना का मामला उठाया : विधायक प्रदीप यादव ने सालों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में 50 साल बाद भी कई डैमों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। डैमों के जीर्णोद्धार के नाम पर करोड़ों खर्च होने के बाद भी उनका कैंचमेंट एरिया कम हो रहा है और नहरें सूख रही हैं। राज्य में 29।4 लाख हेक्टेयर खेती योग्य जमीन में से 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा है। प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार डैमो के अधूरे कार्यों को कब तक पूरा करेगी।

प्रदीप यादव के सवाल पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि अधूरी परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। 2025 तक अधूरे योजनाओं को पूरा किया जायेगा। सालों से लंबित परियोजनाओं को लेकर सरकार गंभीर है। इसपर प्रदीप यादव ने कहा कि जो योजनाएं 50 साल में भी पूरे नहीं हुए हैं वे पांच साल में कैसे पूरे होंगे। इसका क्या आधार है मंत्री बतायें।

मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सबसे बड़ा आधार सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2025 तक अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो जायेंगी।

झारखंड राज्य वक्फ बोर्ड का गठन एक महीने के अंदर कर लिया जायेगा : मंत्री
मंत्री हफीजुल हसन ने सदन में आश्वासन दिया है कि एक महीने के अंदर झारखंड राज्य वक्फ बोर्ड का गठन कर लिया जाएगा। माले विधायक विनोद सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन कर लिया गया है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

 इसके अलावा राज्य एवं जिला स्तरीय 15 सूत्री समिति का गठन कर लिया गया है। एक महीने में भीतर वक्फ बोर्ड का भी गठन कर लिया जायेगा। विधायक बिनोद सिंह ने सरकार से जानना चाहा था कि राज्य में 15 सूत्री राज्य और जिला समिति, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक वित्त निगम का गठन नहीं होने से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।